MP First in The Country For Mineral Blocks Auction : मध्य प्रदेश सरकार के नेतृत्व में राज्य ने विकास की दिशा में कई अहम मुकाम हासिल किए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अगुवाई में प्रदेश ने एक बार फिर से देशभर में अपना परचम लहराया है। इस बार मध्य प्रदेश ने ‘खनिज ब्लॉक की नीलामी’ के क्षेत्र में पूरे देश में नंबर वन का स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश ने सबसे अधिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर खनिज राजस्व में ऐतिहासिक बढ़त हासिल की है। इस उपलब्धि से राज्य के खजाने में 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।
नई खनन नीति से सशक्त हुआ प्रदेश
खनिज ब्लॉक्स की नीलामी में अग्रणी मध्यप्रदेश
➡️मुख्य खनिज ब्लॉकों की सर्वाधिक संख्या में नीलामी करने में देश में प्रथम स्थान पर प्रदेश…
➡️प्रदेश को मिला ₹10 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व@DrMohanYadav51 @CMMadhyaPradesh @mineraldeptmp #मुख्यमंत्री_जनकल्याण_अभियान… pic.twitter.com/YmU3fLI3mn
— Jansampark MP (@JansamparkMP) January 3, 2025
मोहन यादव सरकार की प्रगतिशील खनन नीतियों और प्रदेश की समृद्ध खनिज संपदा ने राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया है। राज्य सरकार की नई नीतियों के कारण खनिज संसाधनों का उपयोग प्रभावी रूप से किया जा रहा है। इससे न केवल राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। प्रदेश में चूना पत्थर, बॉक्साइट, कोयला और डोलोमाइट जैसे खनिजों के विशाल भंडार हैं। इसके अलावा, मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहां हीरे का खनन होता है।
खनिज ब्लॉक नीलामी में देशभर में पहला स्थान
मध्य प्रदेश सरकार ने खनिज ब्लॉकों की नीलामी को पारदर्शी और प्रभावी बनाकर देशभर में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस प्रक्रिया ने राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अहम योगदान दिया है। खनिज क्षेत्र में निवेशकों का विश्वास बढ़ा है, जिससे राज्य में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं।
10 हजार करोड़ रुपये का खनिज राजस्व
वित्तीय वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश का खनिज राजस्व 10 हजार करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 4,958.98 करोड़ रुपये था। इस साल खनिज राजस्व में 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
राज्य में बढ़े रोजगार के अवसर
खनिज क्षेत्र में हो रहे विकास से प्रदेश में रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नए खनिज ब्लॉकों की नीलामी और माइनिंग क्षेत्र में निवेश से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। यह राज्य के आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक उत्थान में भी सहायक सिद्ध हो रहा है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव का विजन
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खनिज क्षेत्र में नए इनोवेशन लाने और मध्य प्रदेश को देश का माइनिंग केपिटल बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की खनिज संपदा का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित कर इसे विकास का आधार बनाया जाएगा। उनकी सरकार की नीतियां न केवल आर्थिक प्रगति को बल देंगी, बल्कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेंगी।