Mohan Cabinet Meeting : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज, मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में एक अहम कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। यह बैठक वर्ष 2025 में होने वाली पहली बैठक है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। इन प्रस्तावों पर विचार के बाद, उन्हें मंजूरी दी जाएगी। यह बैठक राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, और फैंस को इस बैठक के निर्णयों का इंतजार रहेगा।
सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में आज की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक में कृषि, बिजली, और केंद्र सरकार की प्राथमिकताएँ शामिल हैं, साथ ही गणतंत्र दिवस की तैयारियों पर भी विचार किया जाएगा। बैठक में मंत्रियों से विभागवार जानकारी मांगी जा सकती है, जिसमें सीएम यादव ने युवा, गरीब, किसान, और महिलाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए थे। इसके अतिरिक्त, कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में 26 दिसंबर को हुए मंथन पर भी चर्चा की जाएगी, ताकि उन चर्चाओं के आधार पर राज्य की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सके। इस बैठक में लिया गया निर्णय राज्य के विकास और योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
आज मंगलवार को सीएम मोहन यादव कई महत्वपूर्ण बैठकों और विभागों की समीक्षा करेंगे। सुबह 11 बजे से कैबिनेट बैठक में शामिल होने के बाद, दोपहर 12:30 बजे से वह सिंहस्थ कार्यों को लेकर मंत्रिमंडल समिति की बैठक लेंगे। इसके बाद, दोपहर 3 बजे से गौशालाओं के गोवंश से संबंधित अनुदान राशि की वृद्धि पर चर्चा होगी।
3:30 बजे से ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें विभाग की प्रगति और योजनाओं पर विचार किया जाएगा। अंत में, 4:30 बजे से सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग की मीटिंग होगी। इन बैठकों में विभिन्न योजनाओं और विभागों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी, जिससे राज्य की विकास योजनाओं को और अधिक गति मिल सकती है।
27 दिसंबर 2024 को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। इस बैठक में धान उत्पादक किसानों को 2000 रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से प्रोत्साहन राशि देने की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही, किसानों के लिए सौलर प्लांट लगाने की योजना, 11 केवी के बिजली फीडरों को सौलर प्लांट से जोड़ने का निर्णय भी लिया गया। इसके अलावा, क्षिप्रा नदी के तट पर घाट निर्माण की स्वीकृति दी गई, और पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी लिंक परियोजना समेत आधा दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। ये फैसले राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और कृषि, ऊर्जा, और जल संसाधन के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।