Mohan Cabinet Decision : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रि-परिषद की बैठक आयोजित हुई। इसमें राज्य को 2028 तक गरीबी मुक्त बनाने के लिए “गरीब कल्याण मिशन” के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई। इस मिशन का उद्देश्य वंचित वर्गों की आय बढ़ाकर उन्हें न्यूनतम स्तर पर लाना और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय प्रशासन विभाग इस मिशन को अन्य विभागों के साथ मिलकर लागू करेंगे।
मिशन के तहत बहु-आयामी गरीबी सूचकांक सुधार, आजीविका मजबूती, और संगठनों का सशक्तिकरण मुख्य बिंदु होंगे। इन प्रयासों में पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, और वित्तीय समावेश को प्राथमिकता दी जाएगी। यह मिशन स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में सहायक होगा।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर रूफ टॉप संयंत्र
राज्य में “पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना” के तहत शासकीय भवनों पर सोलर रूफ टॉप संयंत्र लगाने की स्वीकृति दी गई। यह परियोजना 2025-26 तक पूरी की जाएगी। योजना का क्रियान्वयन म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। मॉनिटरिंग के लिए राज्य और जिला स्तर पर समितियां बनाई गई हैं।
डायल-100 सेवा का विस्तार
एकीकृत पुलिस कॉल सेंटर और नियंत्रण कक्ष (डायल-100) सेवा के दूसरे चरण को 1565 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। यह सेवा अप्रैल 2025 से सितंबर 2030 तक संचालित होगी।
मछुआरों के विकास के लिए योजना का विस्तार
“मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना” को 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। इसके तहत मत्स्यपालन, झींगा पालन, प्रशिक्षण, और स्मार्ट फिश पार्लर जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
पुलिस बैंड के लिए नई नियुक्तियां
प्रत्येक जिले में पुलिस बैंड की स्थापना के लिए 932 नए पद सृजित करने का फैसला किया गया। इसमें निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक, और आरक्षक बैंड के पद शामिल हैं।