8th Pay Commission : केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह घोषणा की है कि आठवां वेतन आयोग 2026 से लागू किया जाएगा। इसके अध्यक्ष और दो सदस्यों के नाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे। यह खबर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साझा की, जिन्होंने बताया कि सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और उसका कार्यकाल 2026 तक है।
कब होगा लागू और क्या होगा फायदा?
आठवां वेतन आयोग 2026 से प्रभावी होगा। इसका जल्दी गठन इसलिए किया गया है ताकि सुझावों और सिफारिशों को समय पर तैयार किया जा सके। इस आयोग के लागू होने से कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में भारी बढ़ोतरी की संभावना है। साथ ही, रिटायर्ड कर्मचारियों को भी अतिरिक्त लाभ मिल सकता है।
सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी?
फिटमेंट फैक्टर वेतन बढ़ोतरी का आधार होता है। सातवें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया। आठवें वेतन आयोग में 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है। इसके लागू होने पर:
- न्यूनतम वेतन: 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है।
- न्यूनतम पेंशन: 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये तक पहुंच सकती है।
साथ ही, प्रमोशन और वेतन बढ़ने से पेंशन में भी इजाफा होगा।
वेतन आयोग का महत्व
वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव के लिए गठित किया जाता है।
- सातवां वेतन आयोग 2014 में बना और 2016 में लागू हुआ।
- इससे कर्मचारियों के वेतन में 7,000 रुपये से 18,000 रुपये तक की वृद्धि हुई थी।
आम तौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाया जाता है, और इस बार भी कर्मचारियों के लिए बड़े लाभ की उम्मीद है।