स्वतंत्र समय, भोपाल
मंत्रालय ( Ministry ) में पदोन्नति के सेक्शन ऑफिसर सहित अन्य पदों पर सीधी भर्ती के विरोध में वल्लभ भवन के मेन गेट के निकट मंत्रालय कर्मचारियों ने गेट मीटिंग की। गेट पर इकट्ठे कर्मचारियों ने नारे लिखे पोस्टर गले में डालकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की।
Ministry कर्मचारियों के चरणबद्ध आंदोलन की होगी शुरूआत
मंत्रालय ( Ministry ) सेवा अधिकारी-कर्मचारी संघ के नेताओं ने बुधवार को मंत्रालय के तीनों भवनों में घूमकर कर्मचारियों से गेट मीटिंग में आने की अपील की थी। गेट मीटिंग के साथ 16 सूत्रीय मांगों को लेकर मंत्रालय कर्मचारियों के चरणबद्ध आंदोलन की शुरूआत होगी। मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव से सहायक ग्रेड-2 संवर्ग के 469 पद खाली हैं। जीएडी सेक्शन ऑफिसर से सहायक ग्रेड-2 के जिन 306 पदों को भरने की कोशिश कर रहा है, जबकि वह पद प्रमोशन के हैं। मंत्रालय के कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि शासन वर्षों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नत करे या साल 2020 में लिए गए निर्णय अनुसार वरिष्ठ पदनाम दे और सीधी भर्ती के पदों पर ही भर्ती की जाए। संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक के नेतृत्व में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया।
पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर सतपुड़ा भवन सहित प्रदेश में प्रदर्शन
प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर गुरुवार को बड़ा आंदोलन किया गया। मप्र अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में कर्मचारियों ने सतपुड़ा भवन के सामने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी गले में पंपलेट लटकाए हुए प्रदर्शन में शामिल हुए और मांगों के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टोरेट में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपे गए। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एमपी द्विवेदी रीवा के प्रदर्शन में शामिल हुए। मोर्चा के भोपाल जिला अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी ने कहा कि मोर्चा ने लगभग सभी संवर्ग के कर्मचारियों की मांगों को शामिल किया है, जिनके लिए कर्मचारी सडक़ पर उतर आए हैं। ये सरकार को आगाह करने का प्रदर्शन है। इसके बाद भी सरकार ने मांगों को लेकर निर्णय नहीं लिया, तो निर्णायक आंदोलन किया जाएगा। मोर्चा के जिला संयोजक जितेंद्र शाक्य ने कहा कि लंबे समय बाद कर्मचारी अपने हक के लिए सडक़ पर उतरने को तैयार है। सरकार को कई बार ज्ञापन दिए गए। एक बार और ज्ञापन दिए जा रहे हैं। अब भी सकारात्मक परिणाम नहीं आया, तो निर्णायक आंदोलन होगा।