मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में ड्रोन के निर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति तैयार की है। इस नीति का उद्देश्य ड्रोन निर्माण, असेंबली और रखरखाव को बढ़ावा देना है और कृषि, लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा, और शासन जैसे क्षेत्रों में इसके उपयोग को प्रोत्साहित करना है। राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मध्यप्रदेश ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति-2025 को मंजूरी दी है।
सरकार द्वारा दिए गए अनुदान और प्रोत्साहन
नई नीति के तहत, ड्रोन निर्माण पर 40 प्रतिशत पूंजी निवेश अनुदान दिया जाएगा, जिसमें नए निवेश के लिए 30 करोड़ रुपये तक की सीमा रखी गई है। इसके अलावा, लीज रेंट पर 25 प्रतिशत अनुदान और शोध एवं विकास के लिए दो करोड़ रुपये का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। कौशल विकास के तहत मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के तहत 8,000 रुपये प्रति माह का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।
वैश्विक और भारतीय ड्रोन बाजार में वृद्धि की उम्मीद
राज्य सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में ड्रोन क्षेत्र में 370 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना है, जिससे 8,000 नए रोजगार सृजित होंगे। वैश्विक ड्रोन बाजार में 2030 तक 144 अरब डॉलर तक बढ़ने की संभावना है, जबकि भारतीय बाजार का आकार भी बढ़ने का अनुमान है।
ड्रोन का विविध उपयोग
राज्य में ड्रोन का उपयोग कृषि, सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स, और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में किया जाएगा। ड्रोन तकनीक से फसल निगरानी, कीटनाशकों के छिड़काव, और डेटा संग्रह में सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा, ड्रोन का उपयोग निगरानी, कानून प्रवर्तन और आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए किया जाएगा।