Contractual Employees: उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। न्यूनतम मानदेय 16,000 से 18,000 रुपये तय किए जाने और भर्ती प्रक्रिया को निजी एजेंसियों के बजाय सरकारी निगमों के माध्यम से करने का निर्णय निश्चित रूप से उनके लिए एक सकारात्मक कदम है। इससे न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि नौकरी की सुरक्षा को लेकर भी उन्हें अधिक भरोसा मिलेगा।
योगी सरकार के इस फैसले से संविदा कर्मचारियों को आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा दोनों मिलेगी। मुख्यमंत्री जनआरोग्य आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज संविदा कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। इससे न केवल उनकी चिकित्सा संबंधी चिंताएं कम होंगी, बल्कि वे बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी उठा सकेंगे। यह कदम संविदा कर्मचारियों के लिए समानता और स्थायित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे उन्हें सरकारी स्थायी कर्मचारियों के बराबर सुविधाएं मिलने की शुरुआत हो सकती है।
उत्तर प्रदेश में 1,91,644 संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को योगी सरकार की इस नई योजना का सीधा लाभ मिलेगा। न्यूनतम वेतन 16,000 से 18,000 रुपये तय किए जाने और मुख्यमंत्री जनआरोग्य आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलने से ये कर्मचारी आर्थिक और स्वास्थ्य दोनों मोर्चों पर सुरक्षित महसूस करेंगे। सरकार के इस कदम से संविदा कर्मचारियों को बेहतर कार्यस्थल सुरक्षा, स्थिर आय, और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा।