CM E-Rickshaw Scheme In MP: मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना शुरू की जा रही है, जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों, विशेषकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को रियायती दरों पर ई-रिक्शा उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे अपनी आजीविका चला सकें। योजना के पहले चरण में 3500 हितग्राही लाभान्वित होंगे। यह पहल न केवल स्वरोजगार को बढ़ावा देगी, बल्कि प्रदूषण मुक्त परिवहन व्यवस्था को भी सशक्त करेगी। राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करते हुए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना के तहत पहले चरण में 3500 जरूरतमंद लोगों को ई-रिक्शा प्रदान किया जाएगा। इस योजना में लाभार्थियों को ब्याज मुक्त ऋण और ब्याज सब्सिडी की सुविधा दी जाएगी, जिससे वे आसानी से ई-रिक्शा खरीदकर आत्मनिर्भर बन सकें। खासतौर पर शहरी गरीब महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। ई-रिक्शा के माध्यम से नगरीय परिवहन व्यवस्था को पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ बनाया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी प्रदूषण को नियंत्रित करना और ऑटो रिक्शा चालकों की आमदनी में वृद्धि करना है। योजना के तहत हितग्राहियों को चार लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, जिससे वे बिना वित्तीय बोझ के अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। इस योजना का क्रियान्वयन 2027-28 तक जारी रहेगा, ताकि अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिल सके और शहरी गरीब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें।
मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना के तहत हितग्राहियों को चार लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे बिना किसी वित्तीय बाधा के ई-रिक्शा खरीदकर आत्मनिर्भर बन सकें। इस ऋण पर केंद्र सरकार द्वारा 8% और राज्य सरकार द्वारा 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा, जिससे लाभार्थियों को वित्तीय सहायता का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि इस ऋण के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे यह योजना अधिकतम जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच सके। यह पहल शहरी गरीबों, विशेषकर महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण और हरित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना के तहत आवेदन नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि अधिकतम जरूरतमंद लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। प्रत्येक जिले में आवेदन-पत्रों के निराकरण के लिए एक टास्क फोर्स समिति गठित की जाएगी, जिसमें बैंक प्रतिनिधि और योजना प्रभारी शामिल होंगे। सभी आवेदनों का निराकरण 30 दिनों के भीतर किया जाएगा, जिसके बाद ऋण वितरण की प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर पूरी कर दी जाएगी। योजना को सरल और सुगम बनाने के लिए बैंकों द्वारा कोलेटरल सिक्योरिटी की मांग नहीं की जाएगी, जिससे अधिक से अधिक लाभार्थी बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के इस योजना का लाभ उठा सकें।