स्वतंत्र समय, भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ( CM Mohan Yadav ) ने लाड़ली बहना योजना की मार्च 2025 की किस्त जारी की। वहीं मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में सीएम ने सिंगल क्लिक के जरिए लाड़ली बहनों के खाते में 1.27 करोड़ लाभार्थी महिलाओं के खाते में लगभग 1552.73 करोड़ रुपये की राशि भेजी। इसके साथ ही वे मप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूहों को बैंक ऋण राशि वितरण, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाय) अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त बेटियों को नियुक्ति पत्रों का वितरण किया।
CM Mohan Yadav बोले- धर्मांतरण कानून में होगा बदलाव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ( CM Mohan Yadav ) ने कहा है कि प्रदेश में धर्मांतरण को चलने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक में बदलाव किया जाएगा। ऐसा करने वालों को फांसी की सजा होगी। सरकार ये प्रावधान करने जा रही है। धर्मांतरण कानून में बदलाव होगा, इसमें जबरन लोगों को फांसी की सजा का प्रावधान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रहे धर्मांतरण के मामलों पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने यह सख्ती दिखाई है। ऐसे में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा, जिसमें धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी। मध्य प्रदेश के अलग-अलग इलाकों से पिछले कुछ समय में धर्मांतरण के कई मामले सामने आए हैं। इसमें कुछ मामले ऐसे भी थे, जिसमें युवकों ने दूसरा नाम बताकर युवतियों से नजदीकी बढ़ाई और फिर उनके साथ दुष्कर्म कर धर्मांतरण का दबाव बनाया।
नारी सशक्तिकरण को लेकर जो भी हो सकता है कर रहे
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा, महिला बाल विकास, पुलिस विभाग और ग्रामीण एवं पंचायत विभाग का संयुक्त आयोजन किया गया। इसमें नई योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई। महिलाओं की नियुक्ति के प्रमाण पत्र दिए गए। सीहोर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 200 से ज्यादा ई-साइकिल दी गईं। लाड़ली बहनों और उज्ज्वला गैस कनेक्शनधारी महिलाओं को राशि ट्रांसफर की गई। मुझे बताया गया है कि स्व-सहायता समूह के माध्यम से हमारे प्रदेश में लखपति दीदियां बनी हैं। नारी सशक्तिकरण को लेकर जो भी हो सकता है हमारी सरकार कर रही है।
महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण की शक्ति दिखेगी
सीएम डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस विभाग ने सुशासन और जागरूकता के लिए अभिमन्यु जैसे अनेकों अभियान चलाए हैं। बहनों के हाथ में अधिकार देने के बाद समाज में बदलाव आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जब साल 2029 का चुनाव होगा, तो संसद में महिलाओं को मिले 33 फीसदी आरक्षण की शक्ति दिखाई देगी। देश के संचालन की शक्ति महिलाओं के हाथों में होगी। इसी भावना के अनुरूप प्रदेश में 2 फीसदी अधिक 35 आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया जा रहा है। महिलाओं को संपत्ति की रजिस्ट्री में 1 फीसदी की छूट दी गई है। हमारी सरकार महिला उद्यमिता को बढ़वा दे रही है। औद्योगिकीकरण के लिए बहनों को बैंक लोन में अनुदान दिया जा रहा है।
लाड़ली बहना स्कीम कभी बंद नहीं होगी
उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए हर दिशा में प्रयास कर रही है। हम हर महीने लाड़ली बहनों के खातों में राशि भेजकर रक्षाबंधन मना रहे हैं। लाडली बहना स्कीम कभी नहीं रुकेगी। सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं होगी। नारी सशक्तिकरण के लिए मध्यप्रदेश से शुरू की गई इस योजना का देशभर में अभिनंदन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 29 लाख बहनों को उज्जवला गैस योजना की राशि भेजी गई है। अब तक 825 करोड़ की राशि हम भेज चुके हैं। राज्य सरकार संकल्प पत्र के अपने एक-एक वादे को पूरा कर रही है।
मिशन 2047 के लक्ष्य पूरा करने में एमपी का योगदान अहम होगा
सीएम ने कहा कि प्रदेश में 44 फीसदी स्टार्टअप महिलाओं द्वारा संचालिक किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में 4 जातियां बताई हैं। गरीब, युवा, किसान और महिला इसमें शामिल हैं। जब हम साल 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेंगे तो इसमें मध्यप्रदेश का योगदान अहम होगा और राज्य देश में नंबर-1 बन चुका होगा। हमारी सरकार 19000 बहनों का कन्यादान कर चुकी है। कन्यादान और निकाह जब एक साथ किया जाता है तो सामाजिक समरसता का भाव प्रकट होता है। जिन बहनों को पक्का मकान नहीं मिला है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सर्वे कराकर लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वालों को सरकार छोडऩे वाली नहीं है। दोषियों को कठोर से कठोर दंड दिलाया जा रहा है। राज्य सरकार शासकीय सेविका बहनों को 7 दिवसीय आकस्मिक अवकाश और संविदा कर्मचारी बहनों को सालभर में 180 दिनों का अवकाश दे रही है।
प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा लखपति दीदियां
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा, महिला बाल विकास, पुलिस विभाग और ग्रामीण एवं पंचायत विभाग का संयुक्त आयोजन किया गया। इसमें नई योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई। महिलाओं की नियुक्ति के प्रमाण पत्र दिए गए। सीहोर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 200 से ज्यादा ई-साइकिल दी गईं। लाड़ली बहनों और उज्ज्वला गैस कनेक्शनधारी महिलाओं को राशि ट्रांसफर की गई। मुझे बताया गया है कि स्व-सहायता समूह के माध्यम से हमारे प्रदेश में लखपति दीदियां बनी हैं। नारी सशक्तिकरण को लेकर जो भी हो सकता है हमारी सरकार कर रही है।