MP Budget 2025 : ज्ञान और धर्म पर मोहन का ध्यान | स्वतंत्र समय

स्वतंत्र समय, भोपाल

देवड़ा ने सदन को बताया कि इस बजट ( MP Budget 2025 ) में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सरकार किसानों को दूध पर प्रति लीटर 5 रुपए बोनस देगी। वहीं सरकारी कर्मचारियों के 7वें वेतनमान के महंगाई भत्ते का रिवीजन 1 अप्रैल 2025 से किया जाएगा।

MP Budget 2025 में युवाओं को लेकर बड़ी घोषणाएं

वित्त मंत्री ने एमपी बजट ( MP Budget 2025 ) में एक घंटे 32 मिनट के भाषण में सबसे बड़ी घोषणा युवाओं को लेकर की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इनसे 3 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे। बजट में 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज और 22 नए आईटीआई खोले जाने की घोषणा भी की गई है। उज्जैन सिंहस्थ के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देवड़ा ने बजट भाषण की शुरूआत कविता से की। उन्होंने कहा-‘यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है’। उन्होंने बताया- हमने 2025-26 का बजट जीरो वेस्ट बेस्ड प्रक्रिया से तय किया है। बजट भाषण के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अध्यक्षीय दीर्घा में करीब एक घंटे उपस्थिति रहे और बजट भाषण को सुना।

धर्म, संस्कृति और पर्यटन के लिए भरपूर पैसा

श्रीकृष्ण पाथेय योजना के लिए 10 करोड रुपए का प्रावधान किया है। इसी प्रकार रामपथ गगन योजना के लिए 30 करोड रुपए का रखे गए हैं।। गीता भवन में पुस्तकालय, सभागार, साहित्य सामग्री विक्रय केंद्र बनाए जाएंगे, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पर्यटन संस्कृति और धर्मस्व क्षेत्र में 1610 करोड ़रुपए का प्रावधान किया गया जो गत वर्ष की तुलना में 133 करोड़ रुपए अधिक है। उधर, 2028 में होने वाले सिंहस्थ के कामों के लिए 2 हजार करोड़ रुपए रखे गए है, जबकि पिछले साल सिर्फ 500 करोड़ का प्रावधान था।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के तहत प्रदेश के 267 विकासखंडों के 11 हजार 377 गांवों का कायाकल्य किया जाएगा। इससे 19 लाख जनजातीय परिवारों सहित 94 लाख प्रदेशवासियों को भी लाभ मिलेगा।

कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के अनुसार मिलेंगे सभी भत्ते

प्रदेश के 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बजट में बड़ी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल 2025 से सभी भत्तों का पुनरीक्षण 7वें वेतनमान के अनुसार किया जाएगा। वर्तमान में कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते 6वें वेतनमान के अनुसार साल 2010 में तय किए गए थे। इसमें परिवहन भत्ता मात्र 200 रुपए है, जो वर्तमान में पेट्रोल की कीमत 106 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से एक हफ्ते के लिए भी पर्याप्त नहीं है। कर्मचारियों को सचिवालय भत्ता, विकलांगता भत्ता, गृहभाड़ा भत्ता और आदिवासी क्षेत्र भत्ता शामिल हैं। हालांकि नए भत्तों के लिए कर्मचारियों को अभी इंतजार करना होगा।

किस योजना के लिए कितना पैसा…

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में 18,669 करोड़ का प्रावधान।
जल जीवन मिशन के तहत 17,136 करोड़ रुपए रखे गए है।
अटल कृषि ज्योति योजना में 13,909 करोड़ रुपए।
स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिए एक मुश्त अनुदान में 7,624 करोड़।
अटल गृह ज्योति योजना में उपभोक्ताओं के लिए 7,132 करोड़ रुपए।
5 एचपी के कृषि पंपों, थ्रशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क प्रदाय करने 5,299 करोड़।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 5,220 करोड़।
सीएम राइज स्कूलों के लिए 4,686 करोड़ तथा समग्र शिक्षा अभियान में 5,500 करोड़ की व्यवस्था।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम के लिए 4,418 करोड़।
5 वर्ष में 500 रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर निर्मित किए जाएंगे।
इस वर्ष 3500 किलोमीटर नई सडक़ तथा 70 पुल बनाए जाने का लक्ष्य रखा है।
सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए 2 लाख एक हजार 282 करोड रखे गए।
मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना में 145 करोड रुपए का प्रावधान।
गोशालाओं में पशु आहार के लिए प्रति गोवंश प्रतिदिन 20 रुपए को दोगुना कर 40 किया जाएगा।
15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्थानीय निकायों को 4,366 करोड़।
प्रधानमंत्री आवास योजना में 4,400 करोड़।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में 4,050 करोड़।
सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण आहार के लिए 3,729 करोड़ रुपए।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2,001 करोड़ रुपए।
एमपी आरडीसी अंतर्गत एनबीडी योजना के लिए 1,450 करोड़ की राशि।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान)में 1,277 करोड़।
निवेश प्रोत्साहन योजना में उद्योगों को राहत देने के लिए 2000 करोड़ रखे गए।
वेदांत पीठ की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपए।
गौ संर्वधन एवं पशुओं के संवर्धन अंतर्गत 505 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित खेल स्टेडियम का उपयोग हेलीपैड के लिए किया जाएगा।
समृद्ध व्यक्ति एवं समृद्ध गांव के तहत मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना प्रारंभ की जाएगी।
घाटों और धार्मिक स्थलों की साफ सफाई और जीणोद्धार किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में 447 करोड़ की राशि।

शिवराज बोले- ये विकसित मप्र का बजट

यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के निर्माण के लिए, विकसित मप्र का बजट है। यह बजट प्रदेश के विकास को और जनकल्याण को नई गतिऔर नई दिशा भी दे रहा है। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, वहीं कृषि और निवेश को बढ़ाने के सारे प्रयत्न इस बजट में किए गए हैं। एग्रीकल्चर के साथ एलाइड सेक्टर हो या ग्रामीण विकास हो या शहरी विकास हो, इसमें ऐतिहासिक प्रावधान किए गए हैं। विशेषकर महिला, चाहे लाडली बहना योजना हो या लाडली लक्ष्मी योजना हो या महिलाओं के कल्याण की बाकी योजनाएं उनके लिए अभूतपूर्व प्रावधान इस बजट में है।

जुमलेबाजी का बजट: सिंघार

ये सिर्फ जादूई आंकड़ों और जुमलेबाजी का बजट है। इस बजट में प्रदेश के सभी वर्गों के लिए प्रावधान नहीं है और अगर कुछ है भी तो वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। ये कर्ज का बजट है इससे किसी के घर का विकास नहीं होता। आज हर व्यक्ति पर 50 हजार से ज्यादा का कर्ज सरकार ने लाद दिया है। सरकार कर्ज लेकर कर्ज पटाने में लगी है। वित्त मंत्री ने प्रदेश की जनता को आसमान दिखा दिया, सपने दिखा दिए, लेकिन ये सपने कब पूरे होंगे इसका कोई स्पष्ट जवाब सरकार के पास नहीं है। इस बजट में युवाओं की नौकरी और एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति को लेकर कोई योजना नहीं है।

ये नई योजनाएं शुरू करने की तैयारी…

मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना: इसके तहत बीपीएल परिवारों को एक-दो योजना के स्थान पर पात्रता अनुसार, एक पैकेज प्रदान किया जाएगा।
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एसएलबीसी के स्थान पर राज्य स्तरीय बीमा समिति सरकार गठित करेगी। इससे लाड़ली बहना योजना सहित सभी बीमा योजनाओं को इससे जोड़ा जाएगा।
कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत 4 सबसे बडेÞ औद्योगिक क्षेत्रों में 5 हजार 772 बेड्स के हॉस्टल निर्मित किए जाएंगे।
मप्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी संस्थान खोले जाने का लक्ष्य। साथ ही डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट:ीय रक्षा विश्वविद्यालय के परिसर की स्थापना की जाएगी।
आईटी आई विहीन 22 विकासखंड़ों में नवीन आईटीआई प्रारंभ किए जाएंगे। शासकीय आईटीआई देवास, छिंदवाड़ा और धार में ग्रीन स्किलिंग से संबंधित पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे।
खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
सीएम युवा शक्ति योजना में सभी विधानसभा क्षेत्रों में सर्वसुविधा युक्त स्टेडियम बनाया जाएगा। इसके लिए 25 करोड़ की राशि रखी गई है।
निजी निवेश से संपत्ति का निर्माण: निजी निवेश से शासकीय संपत्ति एवं संस्थानों के संचालन के लिए योजना बनाई जा रही है। यह पीपीपी मॉडल पर संचालित होगी।
3 हजार किमी नवीन सडक़ें और 70 पुल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही अगले 5 सालों में 500 रेल ओवर ब्रिज एवं फ्लाईओवर निर्मित किए जाएंगे।
सीएम केयर योजना के तहत गंभीर बीमारियों से पीडि़त व्यक्तियों को निकटतम चिकित्सा संस्थानों में कैथ लैब तथ कैंसर उपचार की सुविधा मिलेगी।
प्रदेश में 11 नवीन आयुर्वेद महाविद्यालय सह चिकित्सालय शुरू किए जाएंगे। इनमें पन्ना, गुना, भिंड, श्योपुर, तथा शुजालपुर में 50 बिस्तरीय आयुर्वेद अस्पताल तथा बड़वानी में 30 बिस्तरीय अस्पताल होगा।
नवीन प्रस्तावित मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत ग्रामीण नागरिकों को परिवहन की सेवा मिलेगी। इसके लिए 80 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
धार जिले में डायनासोर जीवाश्म राष्ट:ीय उद्यान तथा डिंडौरी में घुघवा जीवाश्म राष्ट:ीय उद्यान पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होंगे।