8th Pay Commission: केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अप्रैल 2025 से वेतन आयोग के काम की शुरुआत होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालांकि, आयोग की प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल होती है, ऐसे में इसे तय समय पर लागू कर पाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है।
8वें वेतन आयोग की संभावित समय-सीमा को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। 7वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक माना जाता है। सामान्यतः सरकार हर 10 वर्षों में नया वेतन आयोग लागू करती है, इसलिए 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 में लागू किया जाना संभावित है। हालांकि, पिछली प्रक्रियाओं को देखते हुए यह भी सामने आता है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार करने में औसतन 18 महीने का समय लगता है, जिससे इसकी समय-सीमा को लेकर संशय बना हुआ है।
फिटमेंट फैक्टर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 रखा गया था, जिसके चलते न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया गया था। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर तीन संभावनाएं चर्चा में हैं—1.92, 2.08 और 2.86। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ाया जाता है, तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक पहुंच सकता है, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी और जीवनस्तर भी बेहतर हो सकेगा।
महंगाई भत्ता (DA Hike) को हर नए वेतन आयोग के लागू होने पर रीसेट कर दिया जाता है। फिलहाल, 7वें वेतन आयोग के तहत DA 53% तक पहुंच चुका है, और जल्द ही इसमें 3% की और वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि, जब 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा, तो मौजूदा DA को समाप्त कर इसे फिर से शून्य से निर्धारित किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि नए वेतन ढांचे के साथ DA की गणना नए सिरे से शुरू होगी, जो भविष्य की महंगाई दरों के आधार पर समय-समय पर बढ़ेगा।
जनवरी 2024 में सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अप्रैल 2025 तक तीन सदस्यीय पैनल की घोषणा किए जाने की संभावना है। पैनल के गठन के साथ ही फिटमेंट फैक्टर, वेतन संरचना और भत्तों में संशोधन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम शुरू हो जाएगा, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलने की उम्मीद है।
जनवरी 2026 तक 8वें वेतन आयोग के लागू होने को लेकर संशय बना हुआ है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल के समाप्त होने में अब एक साल से भी कम समय बचा है, जबकि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई है। पिछली बार आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में एक साल से अधिक का समय लगा था, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि नया वेतन आयोग संभवतः 2026-27 के वित्तीय वर्ष में ही लागू हो पाएगा।
हाल ही में लोकसभा में भाजपा सांसद कंगना रनौत और तृणमूल कांग्रेस सांसद सजदा अहमद ने इस विषय को गंभीरता से उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय की जाए, ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स को समय पर वेतन व पेंशन में बढ़ोतरी का लाभ मिल सके।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि आयोग की रिपोर्ट और उससे संबंधित निर्णयों के लिए उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या 36.57 लाख है, जबकि पेंशनर्स और परिवार पेंशनभोगियों की संख्या 33.91 लाख है।
अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को अधिकतम 2.86 तक बढ़ाया जाता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 20% से 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक हो सकता है। हालांकि, यह बढ़ोतरी सरकार द्वारा गठित पैनल की रिपोर्ट और सिफारिशों पर निर्भर करेगी।
इस संभावित बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स में काफी उत्साह है, क्योंकि वे लंबे समय से वेतन संशोधन का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, रिपोर्ट्स के अनुसार आयोग की प्रक्रिया अप्रैल 2025 से शुरू हो सकती है, लेकिन इसे जनवरी 2026 से लागू करना सरकार के लिए एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती हो सकती है, क्योंकि रिपोर्ट तैयार करने, समीक्षा और अनुमोदन में काफी समय लग सकता है।