मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों में काम कर रहे हजारों अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम उठाया जा रहा है। जल्द ही इन कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी, जो उन्हें कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगी। इसके तहत कर्मचारियों को 5 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज मिलेगा, जिससे लगभग 90,000 परिवारों को लाभ होगा।
स्वास्थ्य बीमा योजना के तीन आकर्षक विकल्प
यह योजना कर्मचारियों को तीन प्रमुख विकल्प उपलब्ध कराएगी:
- पहला विकल्प – 5 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज, जिसकी मासिक प्रीमियम 500 रुपये होगी।
- दूसरा विकल्प – 10 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज, जिसकी मासिक प्रीमियम 1000 रुपये होगी।
- तीसरा विकल्प – 25 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज, जिसकी मासिक प्रीमियम 2000 रुपये होगी।
कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी विकल्प का चयन कर सकते हैं और स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकते हैं।
ऊर्जा मंत्री ने दी योजना के लागू होने की हरी झंडी
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मंत्रालय में बिजली कंपनियों के कार्यों की समीक्षा करते हुए इस स्वास्थ्य बीमा योजना को जल्द लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन-मन और धरती आबा योजना के कार्यों को समय पर पूरा किया जाए। इसके तहत, 27,230 घरों में विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अब तक 17,739 घरों में कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
भर्ती प्रक्रिया और स्थानांतरण में भी बदलाव
मंत्री तोमर ने कहा कि भर्ती, स्थानांतरण और पदोन्नति की प्रक्रिया में भी सुधार किया जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि त्रैमासिक समीक्षा के आधार पर कार्य करें। अच्छी कार्यप्रणाली वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि अल्प कार्यप्रणाली वाले अधिकारियों को दंडित किया जाएगा। इसके आधार पर ही उनके स्थानांतरण और पदोन्नति का निर्णय लिया जाएगा।
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी अहम निर्देश
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सभी कंपनियों में भर्ती और सेवा की शर्तें एक समान होनी चाहिए। साथ ही, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी ईपीएफ का प्रबंध किया जाएगा, जिससे वे अपना पेंशन फंड आसानी से चेक कर सकेंगे। इसके लिए एक ऐप भी जारी किया जाएगा, ताकि कर्मचारियों को अपनी ईपीएफ जानकारी सुलभ हो सके।