स्वतंत्र समय, भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ( CM Mohan Yadav ) ने सोमवार को नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जमीन की लगातार बढ़ती कीमतों के चलते जमीन विवाद बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस के साथ राजस्व विभाग को भी एक्टिव रहना होगा। साथ ही दोनों विभागों में को-आर्डिनेशन भी प्रॉपर रहना चाहिए, ताकि ऐसे मामलों पर कार्रवाई में देरी की स्थिति नहीं बने।
CM Mohan Yadav बोले- राजस्व अमला भी सतर्क रहे
डॉ. मोहन यादव ( CM Mohan Yadav ) ने कहा कि पुलिस, जेल, अभियोजन, न्यायिक एवं फोरेंसिक कर्मचारियों को घटनाओं के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कराने के लिए नई टैक्निक से अपडेट होना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि अचल संपत्ति संबंधी अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस के साथ राजस्व का अमला भी सजग और सतर्क रहे, साथ ही दोनों विभागों में परस्पर समन्वय भी हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों सहित जिन क्षेत्रों में भूमि की दरें तेजी से बढ़ रही हैं, वहां विशेष सजगता बरती जाए।
इलेक्ट्रानिकल तकनीक से तामिल हुए वारंट
सीएम को जानकारी दी गई कि पिछले तीन महीने में 50 प्रतिशत से अधिक वारंट तिथि से पहले इलेक्ट्रानिक रूप से तामील किए गए। इनकी मॉनीटरिंग के लिए सभी जिलों में सेल गठित किए जा चुके हैं। डिजिटल इन्वेस्टिगेशन के लिए टेबलेट्स और लाइव स्कैनर थानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बैठक में डिजिटल धोखाधड़ी, डेटा चोरी जैसे सायबर अपराधों के बारे में जागरूकता के लिए की गई पहल की भी जानकारी दी गई। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, एसीएस डॉ. राजेश राजौरा, एसहीएस गृह जेएन कंसोटिया, डीजीपी कैलाश मकवाना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
नए आपराधिक कानून आगे बढऩे मजबूत कदम
सीएम यादव ने कहा-वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाए गए नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय प्रणाली को अधिक लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में मजबूत कदम है। सभी के लिए अधिक सुलभ, सहायक और कुशल न्याय प्रणाली तय करने के उद्देश्य से बने इन कानूनों और नवीन प्रक्रियाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाना आवश्यक है। न्याय प्रणाली से जुड़ी सभी संस्थाओं में अपडेट व्यवस्था लागू करते हुए जनसामान्य को नई धाराओं और प्रक्रियाओं से शीघ्र अवगत कराने नए आपराधिक कानूनों के बारे में जागरुकता गतिविधियां संचालित की जाएं।