Police Recruitment 2025: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने घोषणा की है कि राज्य सरकार जल्द ही पुलिस विभाग में 12,000 से अधिक रिक्त पदों को भरेगी। यह ऐलान उन्होंने बुधवार को दिल्ली से लौटने के बाद किया, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य में दो दिवसीय निवेशक सम्मेलन की मेजबानी की। मुख्यमंत्री माझी ने बताया कि शाह के साथ हुई बैठक में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएनए) को ओडिशा में लागू करने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने यह भी बताया कि दिल्ली में हुई बैठक के दौरान साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर गंभीर चर्चा की गई। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अवगत कराया कि इस चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार 20 नए साइबर पुलिस थानों की स्थापना करने जा रही है। इसके अलावा, सभी थानों में क्राइम सीन अधिकारी का पद सृजित किया जाएगा, जिससे आपराधिक मामलों की जांच को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। माझी ने कहा कि गृह मंत्री ने राज्य सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है। साथ ही, उन्होंने दोहराया कि गृह विभाग में रिक्त 12,000 पदों को शीघ्र भरा जाएगा, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री के अनुसार, पुलिस विभाग में भरे जाने वाले 12,000 से अधिक रिक्त पदों में विभिन्न शाखाओं को शामिल किया गया है। इनमें से 3,003 पद ओडिशा स्पेशल स्ट्राइकिंग बल (ओएसएसएफ) में, 3,000 पद ओडिशा औद्योगिक सुरक्षा बल (ओआईएसएफ) में, 2,000 पद यातायात कर्मियों के लिए, 5,000 पद होम गार्ड के लिए, 267 पद लोक अभियोजन निदेशालय में और 254 पद राज्य फॉरेंसिक विज्ञान विभाग में भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि इन भर्तियों से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाएगा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में बड़ी मदद मिलेगी।
यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर निशाना साध रहा है, खासकर महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर। विपक्ष का आरोप है कि पिछले साल जून में ओडिशा में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। इसी बीच, दिल्ली में आयोजित निवेशक सम्मेलन में राज्य सरकार ने 13 सहमति पत्रों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं और 1.03 लाख करोड़ रुपये के 15 निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। इन निवेशों से राज्य में 95,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है, जिससे राज्य के आर्थिक विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है।