हर महीने की तरह इस बार भी लाड़ली बहना योजना की लाभार्थी महिलाएं 10 अप्रैल को अपने खातों में ₹1,250 की किस्त की उम्मीद लगाए बैठी थीं। लेकिन 10 तारीख बीत जाने के बाद भी जब तक राशि ट्रांसफर नहीं हुई, तब तक राज्यभर में असमंजस और चिंता का माहौल बन गया। सोशल मीडिया पर भी लाभार्थी महिलाओं ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और अपनी नाराज़गी जाहिर की है। कई महिलाओं ने आरोप लगाया है कि बिना किसी पूर्व सूचना के किस्त रोकी गई है, जिससे उनके घरेलू खर्चों पर असर पड़ा है।
सरकारी सूत्रों और महिला एवं बाल विकास विभाग की पुष्टि के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 16 अप्रैल 2025 को मंडला जिले के टिकरवारा गांव से लाड़ली बहना योजना की 23वीं किस्त ट्रांसफर करेंगे। इस दिन वे एक भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां 1100 बेटियों की शादी कराई जाएगी। इसी मंच से मुख्यमंत्री एक क्लिक के जरिए योजना की राशि लाखों लाभार्थी महिलाओं के खातों में ट्रांसफर करेंगे। इससे पहले की देरी को लेकर उपजे असमंजस को भी इस कार्यक्रम के जरिए दूर किया जाएगा।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लाड़ली बहना योजना की किस्त में देरी को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह देरी दर्शाती है कि सरकार बहनों से छल कर रही है। पटवारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने वादा किया था कि योजना की राशि बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह की जाएगी, लेकिन आज तक उस वादे पर कोई अमल नहीं हुआ। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार बिना किसी स्पष्ट जानकारी के चुपचाप बड़ी संख्या में महिलाओं को योजना से बाहर कर रही है, जो बेहद निंदनीय है।
BJP का पलटवार
लाड़ली बहना योजना की किस्त में देरी को लेकर उठे विपक्ष के सवालों पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, “योजना की कोई किश्त रोकी नहीं गई है। तकनीकी कारणों से थोड़ी देरी हुई है, लेकिन 16 अप्रैल को सभी पात्र महिलाओं के खातों में राशि पहुंच जाएगी। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता महिलाओं का सशक्तिकरण है।”
बीजेपी प्रवक्ताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष जानबूझकर जनता को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा, “यह योजना प्रदेश सरकार की जनकल्याण की प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है। हर महीने समय पर पैसा ट्रांसफर किया गया है। यह पहली बार है जब तकनीकी कारणों से मामूली देरी हुई है, लेकिन कांग्रेस इस छोटे से व्यवधान को बेवजह बड़ा मुद्दा बना रही है।”
एक नजर में लाड़ली बहना योजना
लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) की शुरुआत 28 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य की विवाहित महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। योजना में वे महिलाएं शामिल की गई हैं जिनकी उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच है और जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम है।
शुरुआत में महिलाओं को ₹1,000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिसे बाद में बढ़ाकर ₹1,250 किया गया। वर्तमान में इस योजना से लगभग 1.26 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं, जो इसे प्रदेश की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजनाओं में से एक बनाती है।
16 अप्रैल पर टिकी निगाहें
इस बार लाड़ली बहना योजना की किस्त में हुई देरी ने यह साफ कर दिया है कि जनकल्याणकारी योजनाएं अब केवल सामाजिक नहीं, बल्कि राजनीतिक हथियार भी बन चुकी हैं। लाभार्थी महिलाएं जहां अपने हक की राशि का इंतजार कर रही हैं, वहीं राजनीतिक गलियारों में आरोप-प्रत्यारोप तेज हो चुके हैं। अब सभी की निगाहें 16 अप्रैल पर टिकी हैं, जब मुख्यमंत्री मोहन यादव मंडला जिले के टिकरवारा गांव से एक क्लिक में योजना की राशि ट्रांसफर करेंगे। देखना यह होगा कि क्या यह कार्यक्रम सरकार की ओर से एक विश्वास बहाली का कदम साबित होगा या फिर विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाकर और हवा देगा।