रामानंद तिवारी, भोपाल
राज्य सरकार नगर पालिका एक्ट में बदलाव कर एक ओर अवैध कॉलोनियों ( Illegal colonies ) के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर उर्जा विभाग के मंत्री अवैध कॉलोनियों को वैधानिक उर्जा दिए जाने की जुगत में है। दोनों ही विभाग मई माह में अपनी-अपनी योजनाओं को मूर्त रूप दे सकते हैं। सरकार की इस योजना से तकरीबन 8 हजार अवैध कॉलोनियों के रहवासी प्रभावित होंगे
Illegal colonies को उजाला देंगे उर्जा मंत्री
उर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर गुजरात की तर्ज पर अवैध कॉलोनियों ( Illegal colonies ) को लाईट उपलब्ध करवायेंगे। विभाग द्वारा उक्त मसौदा तैयार किया जा चुका है। उक्त योजना के आधार पर प्रदेश भर की 8 हजार अवैध कॉलोनियों को उर्जा विभाग नियमानुसार कनेक्शन देकर उन्हें बिजली उपलब्ध करवायेगा, जिससे अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की बिजली संबंधी समस्या नहीं होगी। दरअसल, बिजली विभाग को अवैध एवं वैध कॉलोनियों से कोई लेना-देना नहीं है, कौन सी संपत्ति वैध है अथवा अवैध। प्रदेश भर में बसी जितनी भी अवैध गुमटी एवं झुग्गियां हैं उन्हें बिजली विभाग नियमानुसार कनेक्शन देकर बिजली उपलब्ध करवायेगा। हालांकि विभाग के मंत्री तोमर का मानना है कि मूलभूत सुविधाओं से लोगों को क्यों वंचित रखा जाए। गुजरात की तर्ज पर विभाग बिजली कनेक्शन दिए जाने की पहल जल्द करेगा।
पूर्व में एक योजना बनी थी, लेकिन पहुंची ठंडे बस्ते में
सरकार द्वारा प्रदेश भर की अवैध कॉलोनियों ( Illegal colonies ) को बिजली मुहैया करवाए जाने के लिए ‘सुविधा सुलभ योजना’ शुरू की थी,लेकिन उक्त योजना के तहत अवैध कॉलोनियों में लाईट कनेक्शन लेने में खर्च होने वाली राशि का वहन रहवासियों को करना पड़ रहा था। चूंकि उक्त राशि 2 से 5 लाख होने की वजह से अवैध कॉलोनी के रहवासी पीछे हट गए। जिससे योजना स्वत: ठंडे बस्ते में पहुंच गई।
अब Illegal colonies से राशि किश्तों में लेगा विभाग
विभागीय मंत्री तोमर का मानना है कि अवैध कॅालोनियों ( Illegal colonies ) के रहवासियो को बिजली कनेक्शन प्रोवाईड करवाया जाए। उनसे ली जाने वाली राशि किश्तों में ली जाएगी। जिससे रहवासी बिजली कनेक्शन लेकर बिजली का उपयोग कर सके। चूंकि विभाग की वित्तीय स्थिति ज्यादा ठीक ना होने की वजह से विभाग के आला-अफसरों ने इस योजना को तैयार किया है। विभाग की इस योजना से वित्तिय स्थिति भी सुदृढ़ होगी और लोगों को प्रकाश भी सहज मिल सकेगा।
क्या Illegal colonies के मकड़जाल पर लगेगा विराम
प्रदेश की 8 हजार कॉलोनियों पर कार्यवाही किए जाने का मसौदा नगरीय विकास विभाग ने तैयार कर लिया है। विभागीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कह चुके है, कि अवैध कॉलोनियो ( Illegal colonies ) को बनाए जाने में एक एक मजबूत गठजोड़ सक्रिय है,जिसे रोकने की जरूरत है। इसे लेकर विधेयक में एनएसए सहित कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है। नगरीय विकास विभाग अवैध कॉलोनियों के बनाए जाने वालेे लोगों के खिलाफ 10 साल की सजा और 50 लाख जुर्माना लगाने की कार्यवाही करेगा। इसका मसौदा तैयार किया जा चुका है। हालांकि शासन एवं प्रशासन समय-समय पर समीक्षा तो करता है,लेकिन नतीजा सिफर रहता हैं। क्यों कि पिछले साल भी नगरीय प्रशासन मंत्री ने अवैध कॉलोनियों की समीक्षा की थी,तब जिला कलेक्टरों से 2016 की अवैध कॉलोनियो का डाटा भी मांगा गया था। वहीं दूसरी ओर शिवराज सरकार ने 2016 से पहले की बनी अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला लिया था। उसके बाद चुनावी समागम की वजह से 2022 तक की अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने की घोषणा भी कर दी। इसके बावजूद मामला जस का तस रहा हैं।
कैसे लगेगा अंकुश Illegal colonies पर
नगरीय विकास विभाग एक ओर अवैध कॉलोनियों ( Illegal colonies ) के खिलाफ करवाई की तैयारी में है,दूसरी ओर ऊर्जा विभाग अवैध कॉलोनियों में लाइट का प्रबंध करने की तैयारी कर रहा है। क्या दोनों विभागों में आपसी सामंजस्य का अभाव है जो कि इस तरह की योजनाएं तैयार कर रहे हैं। यदि अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाने की शासन की मंशा स्पष्ट है, तो फिर अवैध कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन दिया जाना कहां तक उचित है। दिलचस्प पहलू यह है कि विभाग के मंत्री से लेकर अफसर तक समय-समय पर योजना तो ईजाद कर देते है। लेकिन उक्त योजना को सिस्टेमेटिक तरीके से अमलीजामा पहनाने में गुरेज करते हैं।