स्वतंत्र समय, भोपाल
मप्र में पदस्थ अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को अब 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता ( DA ) मिलेगा। इसके बाद प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी एक बार फिर महंगाई भत्ते में केंद्र सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों से 5 प्रतिशत पीछे रह गए हैं। पिछले माह यह अंतर 3 प्रतिशत था, जो इस माह केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते के चलते बढक़र पांच प्रतिशत हो गया है।
2024 से कम मिल रहा है 3 प्रतिशत DA
प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले ही जुलाई 2024 से तीन प्रतिशत कम भत्ता मिल रहा है और अब केंद्र के कर्मचारियों को जनवरी 2025 से मिलने वाले 2 प्रतिशत भत्ते के कारण वे और पीछे रह गए हैं। जीएडी द्वारा जारी आदेश में सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, राजस्व मंडल ग्वालियर, सभी संभागायुक्त और कलेक्टरों को दिए निर्देश में कहा है कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों को एक जनवरी 2025 से पुनरीक्षित दर पर महंगाई भत्ता दिया जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता मंजूर किया गया है। इसके बाद केंद्र के कर्मचारियों और अधिकारियों को अब एक जनवरी 2025 से मूल वेतन के 53 प्रतिशत के बजाय दो प्रतिशत अधिक यानी 55 प्रतिशत प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वित्त विभाग ने भी 17 अप्रेल को केंद्र के कर्मचारियों और अधिकारियों को एक जनवरी 2025 से 53 की बजाय 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी किया है। राज्य सरकार यह भुगतान नकद करेगी।
प्रदेश के कर्मचारियों में देखी गई नाराजगी
मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी का कहना है कि एमपी के कर्मचारियों को अभी 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि केंद्र के कर्मचारी 55 प्रतिशत भत्ता पा रहे हैं। इस तरह राज्य के कर्मचारी 5 प्रतिशत पीछे हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2024 से कम मिल रहा था और अब केंद्र द्वारा एक जनवरी 2025 से यह राशि दो प्रतिशत बढ़ा दी, तो राज्य का कर्मचारी अधिकारी पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता कम पा रहा है। पहले एमपी के कर्मचारियों को 46 प्रतिशत ही महंगाई भत्ता मिल रहा था जिसे मार्च 2025 में राज्य सरकार ने चार प्रतिशत बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया था।