स्वतंत्र समय, भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मप्र सरकार पूरे देश में सर्वाधिक 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं खरीद रही है, ताकि प्रदेश के गेहूं उत्पादक किसानों को सर्वाधिक लाभ मिल सके। इस उपार्जन राशि में सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस राशि भी शामिल है। उन्होंने कहा कि गेहूं उत्पादन एवं उपार्जन के मामले में हम पंजाब और हरियाणा जैसे खाद्यान्न उत्पादक राज्यों से भी आगे हैं। उन्होंने सभी प्रकार के राशन कार्डधारकों की ई-केवाईसी जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री बुधवार को मंत्रालय में खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे। सीएम डॉ. यादव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के सभी प्रकार के राशन कार्ड धारकों को समय पर और बिना किसी कठिनाई के पात्रतानुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को राशन पाने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक खाद्यान्न वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए व्यवस्थाओं को बेहतर और त्रुटिरहित बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी राशन पाने से वंचित न रहे। बैठक में सीएस अनुराग जैन सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
हेरा-फेरी रोकने के लिए लगेंगे QR code
खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि गोदामों में खाद्यान्न स्कंध की हेरा-फेरी पर अंकुश लगाने के लिए अब खाद्य विभाग द्वारा सभी बारदानों (बोरों) में QR code लगाए जाएंगे। इसी तरह एमपी वेयर हाउसिंग कापोर्रेशन के अधीन सभी वेयरहाउस भी QR code युक्त किये जा रहे हैं। इनमें सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जाएंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर नजर रखने एवं फूड-स्टॉकिंग के सभी कामों की मुख्यालय से निगरानी के लिए भोपाल में एक कंट्रोल कमांड सेंटर भी बनाया जा रहा है। सभी गोदाम में भंडारित स्टॉक एवं अन्य संसाधनों के अधिकतम रिस्क कवर के लिए नवीनतम प्रावधानों के तहत बीमा पॉलिसी भी लागू की जा रही है। उपार्जित स्कंध की साफ-सफाई के लिए उपार्जन केन्द्रों पर मैकेनाइज्ड क्लीनिंग मशीनों की स्थापना की गई है। ग्रेन एनालाईजर के साथ-साथ विभाग के अधीन सभी वेयर हाउसेस में संकेतक (साइनेज) भी लगाए जा रहे हैं।