8th Pay Commission : केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने आयोग के चेयरमैन समेत 42 महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, आयोग के चेयरमैन और दो प्रमुख सदस्यों के नाम लगभग तय हो चुके हैं और इनकी आधिकारिक घोषणा जल्द ही की जा सकती है। इस खबर के बाद से करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच भारी उत्साह और उम्मीद का माहौल बन गया है।
वित्त मंत्रालय के खर्च विभाग ने 21 अप्रैल 2025 को दो महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी करते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया। इन सर्कुलरों के माध्यम से आयोग के लिए नियुक्तियों का आदेश जारी किया गया। कुल 42 पदों में से 40 पदों पर प्रतिनियुक्ति (Deputation) के आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिनमें दो निदेशक/उप सचिव, तीन अवर सचिव और 37 अन्य कर्मचारी शामिल हैं। वहीं, आयोग के चेयरमैन और दो अन्य मुख्य सदस्यों की नियुक्ति अलग से की जाएगी। सभी अधिकारी आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) तय होने के बाद अपना कार्यभार संभालेंगे।
अगर पुराने ढांचे की तुलना करें तो 7वें वेतन आयोग में कुल 45 सदस्य शामिल थे, जिसमें चेयरमैन के साथ 18 सचिवालय कर्मचारी, 16 सलाहकार और 7 अन्य स्टाफ सदस्य थे। उस समय आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अशोक कुमार माथुर ने की थी। इसके मुकाबले, 8वें वेतन आयोग का आकार छोटा और अधिक फोकस्ड रखा जा रहा है ताकि कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी और तेज हो सके। इससे पहले भी 6ठे और 5वें वेतन आयोग में सदस्यों की संख्या कम रखी गई थी, और इसी परंपरा को इस बार भी जारी रखा जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के चेयरमैन और दो प्रमुख सदस्यों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इन पदों के लिए अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारियों को प्राथमिकता दी गई है। सरकार जल्द ही इन नामों की औपचारिक घोषणा कर सकती है। इसके बाद आयोग औपचारिक रूप से अपना कामकाज शुरू करेगा और कर्मचारियों के हित में नीतिगत सिफारिशों पर कार्य करेगा, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
इसी बीच, कर्मचारी संगठनों ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। नेशनल काउंसिल (JCM) की स्टाफ साइड ने आयोग के सामने प्रस्तुत किए जाने वाले मेमोरेंडम (स्मरण पत्र) की तैयारी शुरू कर दी है। 22 अप्रैल को हुई स्टैंडिंग कमेटी की विस्तारित बैठक में न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर, भत्ते, पदोन्नति नीति और पेंशन लाभ जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। इसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई है, जो 30 अप्रैल 2025 तक विभिन्न संगठनों से सुझाव लेकर 20 मई 2025 तक अंतिम मेमोरेंडम तैयार करेगी।
स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने एक सर्कुलर जारी कर सभी कर्मचारी संगठनों से अपने सुझाव PDF और Word फॉर्मेट में भेजने को कहा है। इन सुझावों को लेकर सभी प्रमुख संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा और उसके बाद एक समग्र मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा। यह मेमोरेंडम 8वें वेतन आयोग के सामने पेश किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों की प्रमुख मांगों और अपेक्षाओं को प्रभावी और समुचित तरीके से आयोग के समक्ष रखा जा सके। सुझाव भेजने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2025 रखी गई है, और इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी 20 मई 2025 तक अंतिम मेमोरेंडम तैयार करेगी।
हालांकि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के औपचारिक गठन या उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लगातार जारी हो रहे सर्कुलर और तेज होती आंतरिक तैयारियों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि आयोग का गठन जल्द ही पूरा हो जाएगा। यदि सब कुछ योजना के अनुसार चलता है, तो अगले कुछ महीनों के भीतर 8वां वेतन आयोग अपना कामकाज शुरू कर देगा। इसके बाद करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 57 लाख पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे और सेवा शर्तों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो उनके लिए महत्वपूर्ण सुधार साबित होंगे।