उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी और अशासकीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान आयोजित होने वाले समर कैंप में शिक्षकों की ड्यूटी को वैकल्पिक कर दिया है। इसका मतलब है कि अब शिक्षकों को समर कैंप में शामिल होना अनिवार्य नहीं होगा।
यह फैसला शिक्षकों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं माना जा रहा, क्योंकि पहले समर कैंप में ड्यूटी अनिवार्य की गई थी, जिसे लेकर शिक्षक संगठनों ने विरोध भी जताया था।
समर कैंप की तिथियां और आदेश की जानकारी
21 मई से 10 जून 2025 तक चलने वाले इस समर कैंप को लेकर समग्र शिक्षा माध्यमिक के अपर राज्य परियोजना निदेशक विष्णुकान्त पाण्डेय की ओर से आदेश जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि शिक्षक अपनी इच्छा से कैंप में भाग ले सकते हैं। हालांकि, जो शिक्षक अपनी सेवाएं देंगे, उन्हें नियमानुसार उपार्जित अवकाश (Earned Leave) प्रदान किया जाएगा।
शिक्षकों को मिलेगा अतिरिक्त लाभ
सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि समर कैंप में भाग लेने वाले शिक्षकों को अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि जो शिक्षक अपनी इच्छा से समर कैंप में उपस्थित होंगे, उन्हें सरकार की ओर से प्रोत्साहन स्वरूप सुविधाएं मिलेंगी। यह पहल खास तौर पर उन शिक्षकों के लिए लाभकारी होगी, जो समर्पण के साथ अतिरिक्त जिम्मेदारियां निभाने को तैयार हैं।
छात्रों के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी
छात्रों के लिए भी सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। समर कैंप में भाग लेने वाले छात्रों को अपने अभिभावकों से लिखित अनुमति लानी होगी। यह कदम छात्रों की सुरक्षा और स्वैच्छिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
समर कैंप का उद्देश्य
सरकार ने बताया कि समर कैंप का आयोजन छात्रों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि खेल, टीम वर्क, करियर गाइडेंस और अन्य रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए किया जा रहा है। निजी स्कूलों में ऐसी गतिविधियां आम होती हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों के छात्र अक्सर इससे वंचित रह जाते हैं। इस पहल के माध्यम से सरकार सरकारी स्कूलों के छात्रों को भी समर एक्टिविटी में समान अवसर देने की दिशा में काम कर रही है।