मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को बैठक में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है।
MY हॉस्पिटल का होगा अत्याधुनिक अपग्रेडेशन
इंदौर स्थित एमवाय हॉस्पिटल के उन्नयन के लिए सरकार ने 773 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इस बजट के जरिए अस्पताल में आधुनिक मशीनें, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और नई सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे इलाज की गुणवत्ता में बड़ा सुधार आएगा।
दिल की बीमारियों का होगा इलाज
अपग्रेडेशन के बाद एमवाय हॉस्पिटल में अब हार्ट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का भी इलाज संभव हो सकेगा। मरीजों को अब दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में रेफर नहीं करना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर ही विशेषज्ञ इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।
रीवा को भी मिला बड़ा मेडिकल पैकेज
रीवा में भी स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए सरकार ने 321 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। यह राशि मेडिकल कॉलेज, अस्पताल सुविधाओं और अन्य चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने में खर्च की जाएगी।
स्वास्थ्य सेवाओं में आएगा बड़ा सुधार
सरकार का उद्देश्य प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं को मजबूती देना है, जिससे दूरदराज के मरीजों को भी बेहतर इलाज मिल सके। इंदौर और रीवा जैसे शहरों में इन विकास कार्यों से प्रदेश की स्वास्थ्य प्रणाली और सुदृढ़ होगी।
सभी सरकारी दफ्तरों में बनेंगे महिला आवास
राज्य के सभी शासकीय कार्यालयों में महिला कर्मचारियों के लिए विशेष आवासीय व्यवस्था की जाएगी। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर महिलाओं को सुरक्षित और सुलभ आवास उपलब्ध कराना है, जिससे वे बेहतर तरीके से अपनी सेवाएं दे सकें।
पीएम मोदी करेंगे मेट्रो और एयरपोर्ट का लोकार्पण
बैठक में यह भी बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी दौरे के दौरान इंदौर और भोपाल मेट्रो परियोजनाओं के साथ-साथ दतिया और सतना एयरपोर्ट का भी लोकार्पण करेंगे। ये परियोजनाएं प्रदेश की परिवहन और कनेक्टिविटी को एक नई दिशा देंगी।
पूरे प्रदेश में प्रस्तुत किया जाएगा अहिल्याबाई पर आधारित महानाट्य
देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति — महानाट्य — पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों में दिखाया जाएगा। यह प्रस्तुति उनके जीवन, कार्य और योगदान को जन-जन तक पहुंचाएगी।
राहगीरों की मदद करने वालों को मिलेगा सम्मान
राज्य सरकार ने “राहवीर योजना” को आगे बढ़ाते हुए घोषणा की है कि सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले नागरिकों को 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह कदम लोगों को सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करेगा।
किसानों को मिला रिकॉर्ड लाभ
बैठक में मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि अब तक
सरकार द्वारा किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। यह राशि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वितरित की गई है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को सशक्त बनाने में मदद मिली है।
कचरा प्रबंधन को लेकर अहम फैसला
राज्य सरकार ने शहरी स्वच्छता को मजबूती देने के लिए कचरा संग्रहण वाहनों की खरीद का निर्णय लिया है। इससे नगर निकायों की स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।
270 करोड़ रुपये से होगी शुरुआत
इस योजना की शुरुआत 270 करोड़ रुपये की लागत से की जा रही है। इस राशि का उपयोग आधुनिक कचरा गाड़ियों की खरीदी और उनके संचालन की व्यवस्था में किया जाएगा।
ओंकारेश्वर का होगा कायाकल्प
प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ओंकारेश्वर के व्यापक विकास के लिए सरकार ने 2100 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकृति दी है। यह क्षेत्र अब धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी उभरेगा।
शंकराचार्य प्रतिमा के आसपास बनेगा सांस्कृतिक परिसर
ओंकारेश्वर में स्थापित आदि शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा के आसपास का क्षेत्र विशेष रूप से विकसित किया जाएगा। यहां पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुविधाजनक परिसर तैयार किया जाएगा।
लाइब्रेरी सहित मिलेंगी अन्य सुविधाएं
इस विकास योजना के अंतर्गत एक उच्चस्तरीय पुस्तकालय, अध्ययन केंद्र, रुकने के लिए धर्मशालाएं, जल-स्वच्छता की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित होगा।
मध्यप्रदेश सरकार ने शहरी विकास को गति देने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर में अब मेट्रोपोलिटन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। इन प्रमुख शहरों में नियोजित और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए यह एक अहम कदम माना जा रहा है।
यह नए प्राधिकरण स्थानीय जनप्रतिनिधियों की निगरानी और मार्गदर्शन में कार्य करेगा। इससे योजनाओं में जनभागीदारी बढ़ेगी और नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन हो सकेगा।
शहरी क्षेत्रों में व्यवस्थित विकास के लिए पहले से ही सड़क नेटवर्क, यातायात प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं की योजना बनाई जा रही है। प्राधिकरण के जरिए इन योजनाओं को साकार करने में तेजी आएगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब शहरों में केवल भवन निर्माण नहीं, बल्कि सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज और हरित क्षेत्र जैसे मूलभूत ढांचे पर समान रूप से ध्यान दिया जाएगा।
यह प्राधिकरण सरकार और शहरी विकास से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों के बीच सेतु का काम करेगा। इससे विकास कार्यों में समन्वय बढ़ेगा और योजनाएं समयबद्ध रूप से पूरी की जा सकेंगी।