मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह से जुड़े विवादास्पद बयान मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। इस प्रकरण में गठित विशेष जांच दल (SIT) ने अपनी स्थिति रिपोर्ट अदालत में जमा कर दी है। रिपोर्ट की एक प्रति मंत्री विजय शाह के वकील और राज्य सरकार के प्रतिनिधि को भी सौंपी जाएगी। अदालत आज की सुनवाई में इसी रिपोर्ट के आधार पर चर्चा करेगी।
इंदौर के मानपुर थाने से जुटाए गए सबूत
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत बनाई गई SIT ने मामले से जुड़े दस्तावेज़ और सबूत इंदौर जिले के मानपुर थाने से एकत्र किए हैं और उसी के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। हालांकि, विशेष जांच दल ने अब तक मंत्री विजय शाह का बयान दर्ज नहीं किया है, जो जांच प्रक्रिया में एक अहम पहलू है।
माफी पर कोर्ट ने लगाई थी फटकार
इससे पहले, 19 मई को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह द्वारा मांगी गई माफी को सिरे से खारिज कर दिया था। अदालत ने मंत्री के रवैये को गंभीर मानते हुए कहा था कि वे जनता के सामने पूरी तरह उजागर हो चुके हैं। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति को बोलने से पहले अपने शब्दों का चयन सोच-समझकर करना चाहिए।
विवादित बयान ने बढ़ाई मुश्किलें
मामला तब बढ़ा जब एक सार्वजनिक समारोह में मंत्री विजय शाह ने सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को “आतंकियों की बहन” कह दिया। उनके इस बयान की चौतरफा निंदा हुई और राजनीतिक दलों ने उनके इस्तीफे की मांग उठाई। सोशल मीडिया पर भी इस बयान की काफी आलोचना हुई, जिससे मंत्री की छवि को गहरा आघात पहुंचा।
हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर दिए एफआईआर के निर्देश
जबलपुर हाईकोर्ट ने 14 मई को इस पूरे प्रकरण का स्वत: संज्ञान लिया और मध्यप्रदेश पुलिस के डीजीपी को निर्देशित किया कि विजय शाह पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाए। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की डिवीजन बेंच ने मंत्री की भाषा को “गटर जैसी” करार दिया था। इसी के बाद मानपुर थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया।