सहारा इंडिया समूह की चार प्रमुख कंपनियों सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सहारा इंडिया रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड और सहारा इंडिया प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में स्थित मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की भिचौली मरदाना गांव की अचल संपत्तियों के संबंध में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है। इन संपत्तियों का उचित परिश्रम और मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है।
दिल्ली के वकील समीर पांडे द्वारा दिनांक 06 जून 2025 को जारी किए गए एक सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि उपर्युक्त कंपनियों की इंदौर जिले की निम्नलिखित प्लॉट संख्याओं (जिनका कुल क्षेत्रफल कई एकड़ में फैला है) पर स्वामित्व है। इनमें प्लॉट नंबर 190/2/3 से लेकर 170/1/1 तक कई खंड शामिल हैं, जिनका विस्तार लगभग 80+ एकड़ भूमि में फैला हुआ है।
प्लॉट संख्या इस प्रकार है
190/2/3-0.279, 190/2/5-0.269, 190/2/4-0.269, 190/2/1-1.000, 187/1/1-2.238, 187/1/9-2.860,187/1/4-2.238, 187/1/12-2.608,194/1/1-0.252, 187/1/7-2.235, 187/1/8-2.860,187/1/5-2.235, 187/1/13-2.020, 194/1/2-0.840, 187/1/6-2.235. 187/1/14-1.934, 194/1/3-0.926, 187/1/2-2.238, 187/1/10-2.860, 187/1/3-2.238, 187/1/11-2.860, 170/1/2-2.001, 170/1/8-0.457, 170/1/9-8.645, 165-1.391, 149/2/1Paiki-3.500, 164-3.290, 169/3-0.049, 170/1/4-0.865, 170/1/12-3.999, 150/1-2.398, 157/1-3.278, 163-4.389, 169/1-0.583, 169/2-0.296, 170/1/3-2.401, 170/1/5-0.618, 170/1/6-0.978, 170/1/7-1.030, 188/1/1-1.877, 189/2/2-1.383, 189/2/3-1.378, 189/2/1-1.378, 170/1/10-3.179, 167-1.020, 170/1/1-0.593
अधिकार दावे की अपील
इस सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, कोई भी व्यक्ति या संस्था जिसके पास इन संपत्तियों के संबंध में कोई भी वैध दावा, शीर्षक, स्वामित्व, किरायेदारी, कब्जा, बंधक, या अन्य अधिकार है। वह चाहे वह दस्तावेज़ीकृत हो या नहीं उन्हें 15 दिनों के भीतर लिखित रूप में दावे/आपत्ति प्रस्तुत करने को कहा गया है। यदि उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि इन संपत्तियों पर कोई विवाद या दावा नहीं है और यह संपत्तियाँ सभी प्रकार के भारों एवं विवादों से मुक्त हैं। यह सार्वजनिक सूचना अचल संपत्ति के स्वामित्व और निवेश की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। दावा करने की अंतिम तिथि 21 जून 2025 तक है।
