मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने मध्य प्रदेश लोकसेवा पदोन्नति नियम 2025 (Advance Promotion Policy 2025) को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक फैसला पूरे 9 साल बाद लिया गया है, जिससे लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
4.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन का लाभ
इस नई पॉलिसी के तहत मध्य प्रदेश के करीब 4.50 लाख सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति (प्रमोशन) मिलनी शुरू होगी। अब हर साल दो बार डीपीसी (Departmental Promotion Committee) की बैठक होगी – पहली जून-जुलाई में और दूसरी सितंबर-अक्टूबर में। डीपीसी के आधार पर योग्य कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाएगी, जिससे उनके करियर में आगे बढ़ने का रास्ता साफ होगा।
नौकरी के इंतजार में बैठे युवाओं को मिलेगा सुनहरा मौका
प्रमोशन की प्रक्रिया तेज होने से कर्मचारियों के ऊपरी पदों पर जाने के बाद निचले पद खाली होंगे। अनुमान है कि अगले दो वर्षों में लगभग 2 लाख पद खाली हो जाएंगे। सरकार की योजना है कि इन खाली पदों पर अगले चार सालों में नियुक्तियां की जाएंगी, जिससे युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका मिलेगा।
सरकार का दोहरा लक्ष्य – कर्मचारी भी खुश, युवा भी लाभान्वित
इस फैसले से एक ओर जहां वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी से जूझ रहे प्रदेश के लाखों युवाओं को नई आशा मिलेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह नीति सरकार की पारदर्शिता और विकास की प्रतिबद्धता को दिखाती है।
नियमित और पारदर्शी प्रक्रिया की होगी शुरुआत
Advance Promotion Policy 2025 के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पदोन्नति की प्रक्रिया नियमित, पारदर्शी और समयबद्ध हो। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और विभागों में कार्य कुशलता भी आएगी।