भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज Mohammad Shami को हाल ही में कोलकाता हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शमी को अपनी पत्नी हसीन जहां और बेटी आयरा के लिए हर महीने 4 लाख रुपये मेंटेनेंस के रूप में देने का आदेश दिया है। इस फैसले ने न केवल शमी के निजी जीवन को बल्कि क्रिकेट जगत में भी चर्चा का विषय बना दिया है। यह लेख इस मामले की पृष्ठभूमि, कोर्ट के फैसले और इसके संभावित प्रभावों पर प्रकाश डालता है।
Mohammad Shami मामले की पृष्ठभूमि
मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां का वैवाहिक विवाद 2018 से सुर्खियों में रहा है। हसीन जहां, जो पहले मॉडल और कोलकाता नाइट राइडर्स की चीयरलीडर रह चुकी हैं, ने शमी पर घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और विवाहेतर संबंधों जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद दोनों के रिश्ते में तनाव आ गया और वे अलग-अलग रहने लगे। हसीन ने शमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की और अपनी बेटी आयरा के साथ-साथ अपने लिए मेंटेनेंस की मांग की।
2018 में हसीन ने शमी से प्रति माह 10 लाख रुपये की मांग की थी, जिसमें 7 लाख रुपये उनके निजी खर्चों के लिए और 3 लाख रुपये उनकी बेटी के रखरखाव के लिए थे। हालांकि, उस समय निचली अदालत ने उनकी मांग को खारिज कर दिया था, लेकिन उनकी बेटी आयरा के लिए 80,000 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस तय किया गया था। इसके बाद, हसीन ने इस फैसले को ऊपरी अदालतों में चुनौती दी।
कोलकाता हाईकोर्ट का ताजा फैसला
1 जुलाई 2025 को कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने मोहम्मद शमी को अपनी पत्नी हसीन जहां को 1.5 लाख रुपये और बेटी आयरा को 2.5 लाख रुपये प्रति माह देने का आदेश दिया। यह राशि पिछले सात वर्षों से लागू होगी, जिसका मतलब है कि शमी को इस अवधि का बकाया भी चुकाना होगा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि निचली अदालत को इस मामले का निपटारा छह महीने के भीतर करना होगा। यह मामला ‘प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट’ के तहत दर्ज किया गया था।