India: नई दिल्ली, 6 जुलाई 2025: भारत सरकार ने रविवार को स्पष्ट किया कि उसने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स को अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के भारतीय अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कोई कानूनी निर्देश नहीं दिया। यह बयान तब आया, जब रॉयटर्स के भारतीय एक्स हैंडल पर संदेश दिखा कि इसे “कानूनी मांग के जवाब में” ब्लॉक किया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, “भारत सरकार की ओर से रॉयटर्स के हैंडल को रोकने की कोई आवश्यकता या निर्देश नहीं है। हम इस समस्या को हल करने के लिए एक्स के साथ लगातार काम कर रहे हैं।”
India: क्या है मामला?
इससे पहले, समाचार एजेंसी पीटीआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया था कि रॉयटर्स के एक्स अकाउंट को ब्लॉक करने का अनुरोध ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान भारत से आया था। हालांकि, सरकारी अधिकारियों ने इस दावे का खंडन किया और कहा कि कोई नया कानूनी अनुरोध नहीं किया गया। उन्होंने एक्स से इस ब्लॉकिंग के कारणों की व्याख्या मांगी है और अकाउंट पर लगे प्रतिबंध को तुरंत हटाने को कहा है।
एक सरकारी सूत्र ने पीटीआई को बताया, “7 मई को एक आदेश जारी किया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। एक्स ने अब उस आदेश को लागू किया है, जो उनकी ओर से गलती है। सरकार ने इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने के लिए एक्स से संपर्क किया है।”
India: रॉयटर्स के अन्य अकाउंट्स पर असर
हालांकि रॉयटर्स टेक न्यूज, रॉयटर्स फैक्ट चेक, रॉयटर्स एशिया, और रॉयटर्स चाइना जैसे संबद्ध एक्स हैंडल भारत में उपलब्ध हैं, लेकिन रॉयटर्स का मुख्य आधिकारिक अकाउंट और रॉयटर्स वर्ल्ड हैंडल भारत में पहुंच से बाहर हैं। जब उपयोगकर्ता मुख्य अकाउंट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें एक संदेश दिखता है: “अकाउंट रोक दिया गया। @Reuters को भारत में कानूनी मांग के जवाब में रोक दिया गया है।”
एक्स की हेल्प सेंटर पेज के अनुसार, इस तरह के संदेश का मतलब है कि प्लेटफॉर्म को किसी वैध कानूनी मांग, जैसे कोर्ट के आदेश या स्थानीय कानूनों के तहत, पूरे अकाउंट या विशिष्ट पोस्ट को रोकना पड़ा है।