ममता सरकार : दक्षिण कलकत्ता लॉ कॉलेज की एक छात्रा के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता हाईकोर्ट को जांच से जुड़ी रिपोर्ट दी है। यह रिपोर्ट कोलकाता पुलिस की जांच पर आधारित है। सरकार ने यह रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपी है। रिपोर्ट में अब तक की जांच में क्या हुआ, यह बताया गया है। हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है और सरकार से जांच की जानकारी मांगी थी।
कोर्ट ने देखी केस डायरी, लॉ कॉलेज कांड पर दाखिल हुईं तीन जनहित याचिकाएं
न्यायमूर्ति सौमेंद्र सेन और न्यायमूर्ति स्मिता दास डे की पीठ ने पुलिस की केस डायरी देखी और राज्य सरकार से कहा कि वह चार हफ्तों में जांच की ताजा रिपोर्ट दे। अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़िता के वकील को रिपोर्ट की एक प्रति दी जा सकती है, लेकिन इसे सार्वजनिक न किया जाए। अब तक इस मामले में तीन जनहित याचिकाएं दायर हो चुकी हैं, जिनमें कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं।
दुष्कर्म मामले में कोर्ट सख्त, सरकार से पूछे सवाल, CBI जांच की मांग
एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट से पूछा कि कॉलेज के एक पूर्व छात्र को क्लास खत्म होने के बाद परिसर में कैसे आने दिया गया। साथ ही पूछा गया कि कॉलेज स्टाफ देर रात तक वहां क्यों मौजूद थे और कॉलेज में ऐसे क्या इंतजाम थे जो अनजान लोगों को आने से रोक सकें। पीड़िता ने पहले ही पुलिस और कॉलेज को धमकी की जानकारी दी थी, फिर भी कोई सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी का संबंध सत्ताधारी पार्टी से है। इसलिए उन्होंने जांच सीबीआई को देने और कोर्ट की निगरानी की मांग की।