अमित शाह : केंद्र सरकार ने हाल ही में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित छह राज्यों की सहायता के लिए 1,066.80 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसमें उत्तराखंड को 455.60 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी, जिससे राज्य में राहत और पुनर्वास कार्य किए जा सकें। यह राशि राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के तहत केंद्र के हिस्से के रूप में दी जाएगी।
इस फंड का उपयोग बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों में किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे जरूरतमंद लोगों को समय पर मदद मिल सकेगी और राहत कार्यों के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जा सकेगी। इससे अन्य राज्यों को भी लाभ मिलेगा।
अत्यधिक बारिश से बढ़ा संकट, मानसून ने राज्यों को किया प्रभावित
इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान कई राज्यों में बहुत ज्यादा बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हालात बिगड़ गए। प्रदेश के कई हिस्सों में आपदा से काफी नुकसान हुआ है। राहत और बचाव कार्यों के लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार से मिली राशि से उन इलाकों में दोबारा निर्माण और सुधार का काम किया जाएगा, जहां बाढ़ और भूस्खलन से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। इससे सड़कों, पुलों और अन्य जरूरी ढांचों की मरम्मत में मदद मिलेगी और आम लोगों को राहत मिल सकेगी।
शाह ने कहा – मोदी सरकार हर परिस्थिति में राज्यों के साथ खड़ी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर बताया कि मोदी सरकार हर हालात में राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी है। केंद्र ने असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल और उत्तराखंड जैसे बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित राज्यों को एसडीआरएफ के तहत 1066.80 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की है। इस साल 19 राज्यों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ फंड से 8000 करोड़ रुपये से ज्यादा दिए गए हैं। शाह ने कहा कि वित्तीय मदद के साथ-साथ ज़रूरत पड़ने पर एनडीआरएफ, सेना और वायुसेना की तैनाती जैसी जरूरी राहत सेवाएं देना सरकार की प्राथमिकता रही है।