8th Pay Commission: देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। जनवरी 2025 में भले ही इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन अब तक न तो समिति बनी है और न ही सरकार की तरफ से कोई औपचारिक प्रक्रिया शुरू हुई है। इससे कर्मचारी वर्ग में चिंता बढ़ गई है।
जनवरी 2026 से लागू होने की थी उम्मीद, लेकिन अब बढ़ सकती है देरी
चूंकि 7वें वेतन आयोग की अवधि दिसंबर 2025 में समाप्त हो रही है, ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। मगर, वर्तमान रफ्तार को देखते हुए ये समयसीमा खिसक सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अब यह 2027 तक टल सकता है।
एंबिट कैपिटल की रिपोर्ट में बड़ा दावा, 30-34% वेतन वृद्धि संभव
एक रिपोर्ट के अनुसार, Ambit Capital ने अनुमान लगाया है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन में 30% से 34% तक की बढ़ोतरी संभव है। हालांकि, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार इस प्रक्रिया को वित्त वर्ष 2027 से पहले लागू नहीं करेगी।
अब तक नहीं बना आयोग, ना अध्यक्ष तय, ना शर्तें स्पष्ट
जनवरी 2025 में की गई घोषणा के बावजूद, सरकार ने अब तक न तो आयोग का गठन किया है, न ही उसके अध्यक्ष या सदस्यों का चयन किया है, और न ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी किए गए हैं। यह देरी कर्मचारियों की उम्मीदों को कमजोर कर रही है।
7वें वेतन आयोग में भी लगी थी लंबी प्रक्रिया
इतिहास की बात करें तो 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था, और इसे लागू होने में करीब दो साल लग गए। इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू की गई थीं। इसलिए यह माना जा रहा है कि इसी तरह की प्रक्रिया फिर दोहराई जा सकती है।
सरकार को लग सकता है भारी खर्च, बजट में नहीं किया गया प्रावधान
जानकारों के मुताबिक, सरकार को वेतन और पेंशन में अनुमानित बढ़ोतरी के लिए करीब 1.8 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। यही कारण है कि 2025-26 के केंद्रीय बजट में वेतन आयोग के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसे में अगले बजट में कोई बड़ा एलान हो सकता है।
देरी की स्थिति में मिल सकता है एरियर का फायदा
विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि अगर आयोग की सिफारिशें देरी से लागू होती हैं, तो कर्मचारियों को एरियर के रूप में बड़ी राशि मिल सकती है। पहले की तरह यह राशि 1 जनवरी 2026 से गणना की जा सकती है, जिससे कर्मचारियों को राहत मिल सकती है।