विधानसभा चुनाव से पहले मध्यप्रदेश में शिवराज कैबिनेट की बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। आज भी शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कई बड़े निर्णय लिए गए है और कई प्रस्तावों को मंजूरी भी मिली है। कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में राज्य मिलेट मिशन को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा बैठक में मिलेट्स मिशन, सिंचाई परियोजनाओं और ट्रांसजेंडर को OBC आरक्षण समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकारी कार्यक्रमों के भोजन में एक डिस मोटे अनाज अब अनिवार्य होगा। मिड डे मिल में एक दिन मोटा अनाज अनिवार्य होगा।होस्टल में मोटा अनाज अनिवार्य होगा। योजना के लिए 2325 लाख का प्रावधान किया गया है कैबिनेट बैठक के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासकीय कार्यक्रम में होने वाले भोज में मोटे अनाज से बने व्यंजन को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। मिड डे मील और छात्रावासों में भी मोटे अनाज का उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
वहीं प्रदेश में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए मिशन लागू किया गया है। साल 2024 और 2025 के लिए योजना बनाई गई है। योजना के तहत किसानों को मोटे अनाज के बीज 80 प्रतिशत सब्सिडी पर दिए जाएंगे। कैबिनेट बैठक में ‘मप्र राज्य मिलेट मिशन’ योजना की घोषणा की गई। मिलेट मिशन के अंतर्गत मोटे अनाज का प्रचार-प्रसार, उत्पादन और उपयोग के आयाम पर कार्य होगा। योजना के तहत किसानों को मोटे अनाज के बीच 80 प्रतिशत सब्सिडी पर दिए जाएंगे।
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भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) अपना एक प्लांट बीना रिफाइनरी कैम्पस में लगाएगा। कंपनी 45 से 50 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। सरकार कंपनी को स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स (SGST) में 15 हजार करोड़ की छूट 15 साल तक के लिए देगी।
मिलेट मिशन के अंतर्गत किसानों को मोटे अनाज के बीज 80% सब्सिडी पर कराए जाएंगे उपलब्ध। मिलेट मिशन के अंतर्गत मोटे अनाज का प्रचार-प्रसार, उत्पादन और उपयोग के आयाम पर कार्य होगा।मिलेट मिशन की अवधि 2023-24 और 2024-25 दो वर्षों के लिए रहेगी। मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकारी कार्यक्रमों में परोसे जाने वाले भोजन में एक डिश मोटे अनाज की शामिल की जाएगी।मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को अलग-अलग कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। मोटे अनाज के वैल्यू एडिशन के लिए जन जागरण कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
मध्य प्रदेश में अब ट्रांसजेंडर OBC कैटेगरी में शामिल होंगे, इसके बाद ट्रांसजेंडर भी OBC आरक्षण के हकदार होंगे। पिछड़ा वर्ग की सूची में क्रमांक 94 पर ट्रांसजेंडर को शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर यह निर्णय लिया गया है।
सिंचाई की 2 बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति दी। उज्जैन जिले के महिदपुर विकासखंड के ग्राम डूंगरिया के समीप छपरा नदी पर बांध बनाया जाएगा। इसमें 104 करोड़ रुपए की लागत से बांध निर्माण होगा। टिटौली डिस्ट्रीब्यूटर परियोजना के पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति भी आज की बैठक में दी गई।
हफ्ते में एक दिन मिड-डे मील में बच्चों को भी भोजन में मोटे अनाज का व्यंजन दिया जाएगा। हॉस्टल में भी हफ्ते में एक दिन मोटे अनाज से बने व्यंजन बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मध्यप्रदेश में मोटे अनाज को लेकर जागरूकता के लिए अगले 2 साल में बड़े स्तर पर काम करेंगे। इस मिशन के लिए अलग से लगभग 2325 लाख रुपए के बजट का प्रावधान रखा गया है।