इंदौर शहर में सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह के मार्गदर्शन में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इंदौर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यह कार्रवाई राज्य में पहली बार हुई है, जिसमें 29 वाहनों के पंजीयन को रद्द कर दिया गया है। यह कदम यातायात की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है।
1 जुलाई 2025 को कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद इंदौर में उन वाहनों के पंजीयन रद्द कर दिए गए जो लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और जिससे आम लोगों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा था।
ITMS प्रणाली द्वारा किए गए ई-चालान और वाहन मालिकों की पहचान
ITMS प्रणाली के तहत इंदौर में पुलिस विभाग द्वारा 3 नवंबर 2023 से लगातार ई-चालान जारी किए जा रहे हैं। शहर में लगे कैमरों से पुलिस विभाग ने विभिन्न वाहन स्वामियों की पहचान की, जो रेड लाइट जम्प और ट्रिपल राइडिंग जैसे गंभीर उल्लंघन कर रहे थे। इन 31 रिपीटेड ट्रैफिक वायलेटर्स की सूची इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड द्वारा तैयार की गई और इसे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) को सौंपा गया।
नोटिस जारी करने के बाद पंजीयन निरस्त करने की प्रक्रिया
इन वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किया गया था और उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था। हालांकि, 29 वाहन मालिक निर्धारित समय सीमा में जवाब देने के लिए उपस्थित नहीं हुए। इसके परिणामस्वरूप, 25 जुलाई 2025 को केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(3) के तहत इन वाहनों का पंजीयन निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार की कार्रवाई प्रदेश में पहली बार की गई है।
रोड सेफ्टी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
इंदौर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि अब तक केवल ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त किया जाता था, लेकिन अब यह कदम वाहन पंजीयन निरस्ती के रूप में उठाया गया है। उनका कहना था कि बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। यह निर्णय सड़क सुरक्षा को सख्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके चलते इंदौर की सड़कों को और अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और आम जनता के लिए सुविधाजनक बनाया जाएगा।