नीतीश सरकार : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में पत्रकारों के लिए पेंशन की घोषणा के बाद अब सफाई कर्मचारियों के लिए भी एक आयोग बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वे बिहार के सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा चाहते हैं। इसके लिए उनका कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक विकास और शिकायतों का समाधान जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के आदेश दिए हैं। यह आयोग सफाई कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की देखरेख और उनके हितों की रक्षा करेगा।
आयोग देगा सरकार को सफाई कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा पर सुझाव
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल (ट्विटर) पर लिखा है कि यह नया आयोग सफाई कर्मचारियों के हित और उनके अधिकारों की सुरक्षा पर सरकार को सुझाव देगा। साथ ही, सफाई कर्मचारियों के लिए जो भी योजनाएँ चल रही हैं, उनकी अच्छे से समीक्षा करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि वे योजनाएँ सही तरीके से लागू हों। यानी, आयोग सफाई कर्मचारियों की भलाई से जुड़ी योजनाएँ ठीक से चले, इसमें मदद करेगा और सरकार को लगातार सलाह देता रहेगा, ताकि सफाई कर्मचारियों को सभी जरूरी फायदे मिल सकें।
सात सदस्यीय आयोग, एक पद महिला या ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में कुल सात सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पाँच सदस्य। इनमें से एक सदस्य महिला या ट्रांसजेंडर होगा। यह आयोग सफाई कर्मियों के हक के लिए काम करेगा। इसका उद्देश्य सफाई से जुड़े वंचित लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाना और उनके सामाजिक व आर्थिक विकास में मदद करना है। यह आयोग उनके जीवन को बेहतर बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए ज़रूरी कदम उठाएगा।