साइबर सुरक्षा को मज़बूत बनाने के लिए विकसित किए गए स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स टूल एस्टर (ASTR) अब धोखेबाजों पर सटीक प्रहार कर रहा है। इस तकनीक की मदद से दूरसंचार विभाग ने उन 82 लाख से अधिक मोबाइल कनेक्शनों को बंद कर दिया, जिन्हें एक ही व्यक्ति ने अलग-अलग नामों से लिया था लेकिन पुनर्सत्यापन में विफल रहे। यह जानकारी संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने राज्यसभा में लिखित उत्तर के रूप में साझा की।
कैसे काम करता है ‘एस्टर’ AI टूल
मंत्री के अनुसार, साइबर अपराधों का मुख्य प्रबंधन गृह मंत्रालय के अधीन है, जबकि दूरसंचार विभाग टेलीकॉम संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। गृह मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की स्थापना की है, जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एकीकृत ढांचा और संसाधन प्रदान करता है। साथ ही, आम जनता को साइबर अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) भी उपलब्ध कराया गया है।
तेज़ी से बढ़ती साइबर अपराध शिकायतें
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, NCRP पोर्टल पर 2022 में 10.29 लाख, 2023 में 15.96 लाख और 2024 में 22.68 लाख शिकायतें दर्ज हुईं। यह बढ़ते साइबर खतरों की गंभीरता और निगरानी व्यवस्था की ज़रूरत को दर्शाता है।
एस्टर AI और बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके दूरसंचार विभाग ने ऐसे कनेक्शनों की पहचान की जो एक ही व्यक्ति द्वारा अलग-अलग पहचान से लिए गए थे। पुनर्सत्यापन में असफल रहने पर, 82 लाख से ज़्यादा मोबाइल कनेक्शन तुरंत बंद कर दिए गए। इसके साथ ही, विभाग ने मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए और मज़बूत KYC (अपने ग्राहक को जानो) ढांचा तैयार किया है, जिससे फर्जी सिम कार्ड जारी होने की संभावना कम हो सके।
फर्जी सिम कार्ड जारी होने की प्रक्रिया पर रोक
दूरसंचार विभाग के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी टेलीकॉम लाइसेंसधारियों के पॉइंट ऑफ़ सेल (PoS) का पंजीकरण अनिवार्य है। सिम जारी करने से पहले बायोमेट्रिक सत्यापन, स्थान और पते का भौतिक सत्यापन आवश्यक होगा। इसके साथ, ऑनलाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उल्लंघन पर अनुबंध समाप्ति, और सभी टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं में PoS को ब्लैकलिस्ट करने जैसी सख्त कार्रवाइयों का प्रावधान किया गया है।