केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 8th Pay Commission को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि अब तक न तो आयोग के सदस्यों का चयन हुआ है और न ही Terms of Reference (ToR) तय हुआ है, फिर भी शेयर बाजार और ब्रोकरेज फर्मों ने संभावित वेतन वृद्धि के आकलन जारी कर दिए हैं। इन अनुमानों के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों की तनख्वाह में 13% से लेकर 54% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
ब्रोकरेज हाउसेज के अनुमान
एंबिट कैपिटल और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अपनी रिपोर्ट में संभावित फिटमेंट फैक्टर और उससे होने वाली सैलरी बढ़ोतरी का विश्लेषण किया है। एंबिट कैपिटल का कहना है कि मौजूदा 2.57 फैक्टर को घटाकर 1.83 से 2.46 के बीच रखा जा सकता है।
• 1.82 फैक्टर → लगभग 14% वेतन वृद्धि
• 2.15 फैक्टर → लगभग 34% वेतन वृद्धि
• 2.46 फैक्टर → लगभग 54% वेतन वृद्धि
वहीं, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का आकलन थोड़ा संयमित है। उनका मानना है कि फिटमेंट फैक्टर 1.8 रह सकता है, जिससे करीब 13% की सैलरी बढ़ोतरी होगी।
फिटमेंट फैक्टर क्या है?
फिटमेंट फैक्टर बेसिक पे पर लागू होने वाला एक गुणांक है, जिसकी मदद से नए वेतनमान तय किए जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि वास्तविक बढ़ोतरी इससे कम होती है, क्योंकि वेतन आयोग लागू होने के साथ ही महंगाई भत्ता (DA) रीसेट होकर शून्य हो जाता है। उदाहरण के लिए, 2016 में 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फैक्टर लागू हुआ था, जिससे न्यूनतम बेसिक वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हुआ। हालांकि, DA रीसेट के बाद असली बढ़ोतरी करीब 14.3% ही रही।
इस बार कितना हो सकता है अधिकतम इंक्रीमेंट?
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का DA बेसिक पे का 55% है, जबकि 7वें वेतन आयोग लागू होने से पहले यह 125% था। चूंकि इस बार DA का स्तर कम है, इसलिए फिटमेंट फैक्टर थोड़ा कम होने के बावजूद भी वास्तविक सैलरी हाइक ज्यादा हो सकता है।
संभावित वेतन वृद्धि का अनुमान
यदि किसी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी का मौजूदा वेतन (भत्तों सहित) ₹97,160 है, तो अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर पर बढ़ोतरी इस प्रकार हो सकती है—
• 1.82 फैक्टर → 14% बढ़कर ₹1,15,297
• 2.15 फैक्टर → 34% बढ़कर ₹1,36,203
• 2.46 फैक्टर → 54% बढ़कर ₹1,51,166
इसका मतलब है कि सैलरी में ₹18,000 से लेकर ₹54,000 प्रति माह तक की बढ़ोतरी संभव है।
1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है अंतिम फैक्टर
एंबिट कैपिटल का अनुमान है कि सरकार 1.83 से 2.46 के बीच के किसी भी फैक्टर को लागू कर सकती है। लेकिन अंतिम निर्णय 8वें वेतन आयोग के गठन, टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय होने और सभी संबंधित पक्षों से चर्चा पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।