79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दो अहम सौगातें दीं। पहली सौगात हर नागरिक के जीवन को प्रभावित करेगी, जबकि दूसरी योजना युवाओं और उन्हें रोजगार देने वाली कंपनियों के लिए लाभकारी होगी। अपने भाषण में पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि आने वाले 10 वर्षों में देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए स्वदेशी हथियारों के निर्माण पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी परिस्थिति में बाहरी दबाव, खासकर अमेरिका के दबाव में आकर अपने किसानों और पशुपालकों के हितों से समझौता नहीं करेगा।
युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की रोजगार योजना
पीएम मोदी ने “प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना” की शुरुआत का ऐलान किया, जिसका बजट एक लाख करोड़ रुपये है। यह योजना लगभग 3.5 करोड़ युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर खोलेगी। इसके तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह पहल खासतौर पर छोटे और मझोले उद्योगों के साथ-साथ मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में नौकरियां बढ़ाने पर केंद्रित है।
योजना का लाभ कैसे मिलेगा
इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए युवा का ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। पंजीकरण के छह महीने बाद पहली किश्त जारी की जाएगी। यह योजना उन लोगों के लिए है जिनकी मासिक आय एक लाख रुपये से कम है। नौकरी का एक साल पूरा करने और प्रशिक्षण समाप्त होने पर दूसरी किश्त मिलेगी। साथ ही, इन युवाओं को नौकरी देने वाली कंपनियों को सरकार हर महीने 3,000 रुपये देगी, बशर्ते कर्मचारी कम से कम छह महीने नौकरी पर बना रहे। यह वित्तीय सहायता दो साल तक जारी रहेगी, जबकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को यह मदद पांच साल तक मिल सकती है।
जीएसटी सुधार का ऐलान
पीएम मोदी ने “नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म” की दिशा में कदम बढ़ाने की घोषणा की। इसके लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गई है, जो तय समयसीमा में काम पूरा करेगी। इस टास्क फोर्स का उद्देश्य वर्तमान कर प्रणाली को 21वीं सदी की जरूरतों, वैश्विक मानकों और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के विज़न के अनुरूप ढालना है।
रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती
प्रधानमंत्री ने बताया कि जीएसटी की मौजूदा प्रणाली पर 8 साल काम करने के बाद अब समय आ गया है कि इसे रिव्यू किया जाए। राज्यों से चर्चा के बाद नया सुधार पैकेज दिवाली से पहले लाने की योजना है। इसके तहत आम जरूरतों की वस्तुओं पर टैक्स में बड़ी कटौती की जाएगी, जिससे रोजमर्रा की चीजें काफी सस्ती हो जाएंगी और लोगों की जेब पर बोझ कम होगा।