मध्यप्रदेश की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा भोपाल जिले में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर है। जिले में लगभग 100 से अधिक पदों पर नए चेहरों को जगह देने की कवायद चल रही है। इन पदों में जिला कार्यकारिणी, नगर निगम के एल्डरमैन, कॉलेजों की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष और सदस्य सहित अन्य सरकारी समितियां शामिल हैं। बीजेपी नेताओं और मंत्रियों ने संगठन को अपने-अपने चहेतों के नाम सुझाए हैं।
संगठन तक पहुंचे 200 से ज्यादा नाम
जिले की नियुक्तियों के लिए पार्टी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक ओम जैन और बजरंग पुरोहित भोपाल पहुंचे और यहां पर उन्होंने नेताओं से रायशुमारी की। इस प्रक्रिया में बीजेपी नेताओं और मंत्रियों ने करीब 200 नामों की सूची संगठन को सौंपी है। हालांकि पार्टी का कहना है कि इन पदों पर केवल सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ताओं को ही मौका दिया जाएगा। अंतिम निर्णय संगठन स्तर पर लिया जाएगा और योग्य कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
रायशुमारी से नदारद रहे दो मंत्री
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस रायशुमारी में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग और राज्य मंत्री कृष्णा गौर मौजूद नहीं रहे। दोनों नेता अपने समर्थकों के नामों की सूची पहले ही संगठन को भेज चुके थे। वहीं, सांसद आलोक शर्मा और पूर्व सांसद आलोक संजर के अलावा भोपाल से जुड़े प्रदेश एवं राष्ट्रीय पदाधिकारियों से पर्यवेक्षकों ने व्यक्तिगत बातचीत की और उनके चहेतों के नाम दर्ज किए। इससे यह साफ है कि जिला स्तरीय नियुक्तियों को लेकर नेताओं में खासा उत्साह और सक्रियता है।
कॉलेज समितियों के लिए एबीवीपी और आरएसएस से सुझाव
जिले में कॉलेजों की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त करने के लिए संगठन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से भी सुझाव लेने का फैसला किया है। जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में एबीवीपी के छात्र नेताओं को इस समिति में जगह दी जाती रही है। वहीं पिछली बार तीन वरिष्ठ आरएसएस पदाधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया था। इस बार भी दोनों शाखाओं के पदाधिकारियों से विचार-विमर्श करके नियुक्तियां तय की जाएंगी।
इतने पदों पर होंगे नए चेहरे
भोपाल जिले में बीजेपी की इस कवायद के तहत अलग-अलग पदों पर कार्यकर्ताओं को समायोजित किया जाएगा।
• जिले में लगभग 25 पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।
• नगर निगम में 12 एल्डरमैन बनाए जाएंगे।
• कॉलेजों की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष और सदस्य तय होंगे।
• इसके अलावा आरटीओ समिति और अन्य सरकारी समितियों में भी कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा।
सभी पदों को मिलाकर, जिले के 100 से ज्यादा नेताओं को जिम्मेदारी मिल सकती है। यह नियुक्तियां न केवल संगठन की आंतरिक मजबूती को दर्शाएंगी, बल्कि आने वाले चुनावों के लिहाज से भी अहम मानी जा रही हैं।