संसद के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को केंद्र सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को लोकसभा से पारित करवा दिया। इस बिल का मुख्य उद्देश्य भारत में ई-स्पोर्ट्स और कैज़ुअल गेमिंग को प्रोत्साहन देना है। वहीं दूसरी ओर, सरकार ने इसमें ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान रखा है। सरकार का तर्क है कि इस तरह की गेमिंग न केवल युवाओं में लत (Addiction) पैदा करती है, बल्कि लोगों की आर्थिक स्थिति को भी नुकसान पहुंचाती है।
बिना बहस के पास हुआ बिल
यह विधेयक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पेश किया गया। लोकसभा में विपक्षी दलों ने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। नारेबाजी के बीच विपक्ष ने बहस में हिस्सा नहीं लिया, जिसके चलते यह बिल बिना किसी चर्चा के पारित हो गया।
क्या होंगी सज़ा और जुर्माना?
बिल के दोनों सदनों से पारित होने के बाद, कोई भी व्यक्ति या कंपनी अगर ऑनलाइन मनी गेमिंग की सेवा प्रदान करती है या उसका विज्ञापन करती है, तो उस पर तीन साल तक की जेल और/या एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, बिल में स्पष्ट कहा गया है कि बैंक और वित्तीय संस्थान भी ऐसे गेम्स के लिए किसी प्रकार का लेन-देन (Money Transfer) नहीं कर पाएंगे।
बिल लाने का उद्देश्य
मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा – “कई लोग ऑनलाइन मनी गेमिंग की वजह से अपनी जीवनभर की जमा-पूंजी खो देते हैं।” सरकार का मानना है कि इस लत को रोकना बेहद जरूरी है। उनका कहना है कि ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन गैरकानूनी मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म पूरी तरह प्रतिबंधित होंगे।
उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि कई विदेशी प्लेटफॉर्म का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद को फंड करने और संवेदनशील संदेशों के आदान-प्रदान के लिए किया जा रहा है। ऐसे प्लेटफॉर्म न केवल भारतीय टैक्स नियमों को दरकिनार करते हैं बल्कि सीमा पार अपराधों से जुड़ी गंभीर चुनौतियाँ भी खड़ी करते हैं।
किन भारतीय ऐप्स पर होगा असर?
इस बिल का सीधा असर भारत के कई मशहूर गेमिंग ऐप्स पर पड़ेगा। इनमें प्रमुख हैं –
• Dream11
• Mobile Premier League (MPL)
• My11Circle
• Howzat
• SG11 Fantasy
• WinZO
• Games24x7
• Junglee Games
• PokerBaazi
• Gameskraft
• Nazara Technologies और MyTeam11
इन ऐप्स की खासियत यह रही है कि ये अक्सर अपने प्रचार-प्रसार के लिए बड़े-बड़े क्रिकेट और फिल्मी सितारों को विज्ञापनों में शामिल करते हैं।
कितना बड़ा नुकसान उठाते हैं लोग?
सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारत में लगभग 45 करोड़ लोग हर साल ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग में शामिल होते हैं। अनुमान है कि खिलाड़ी इस प्रक्रिया में करीब 20,000 करोड़ रुपये सालाना गंवा देते हैं। यही वजह है कि सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी चिंता का विषय मानते हुए यह बिल लाने का निर्णय लिया।
ई-स्पोर्ट्स को मिलेगा बढ़ावा
बिल में साफ कहा गया है कि ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक गेमिंग प्लेटफॉर्म और सोशल गेम्स को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने एक विशेष नियामक संस्था (Regulatory Body) बनाने की भी सिफारिश की है, ताकि गेमिंग इंडस्ट्री को एक संगठित रूप मिल सके और युवा वर्ग सुरक्षित माहौल में गेमिंग का आनंद ले सके।