यशवंत क्लब में चल रही अनियमितता और शासन को राजस्व पहुंचाने की शिकायत कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव राकेश यादव ने की थी जिस पर प्रदेश सरकार ने एक्शन लेते हुए शिकायत कर्ता से दस्तावेज मंगाए है। जिसके दम पर उन्होने यशवंत क्लब पर आरोप लगाए है। खेल विभाग के उपसचिव ने एक मेल इंदौर संभागायुक्त को भेजा है जिसमें शिकायतकर्ता को सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है।
यशवंत क्लब पर अनियमिताओं के आगे लगे है आरोप
यशवंत क्लब को प्रदेश सरकार के द्वारा कई तरह की रियायत दी गई है। जिसके चलते सरकार ने यशवंत क्लब को रियायती शुल्क पर लीज की जमीन दे रखी है। इसके साथ ही कई अन्य सुविधाएं दी जाती है।
खेल को बढ़ावा देने का प्रयास
यशवंत क्लब को खेल को बढ़ावा देने का माध्यम माना जाता था लेकिन यशवंत क्लब ने कभी क्रिकेट को लेकर कोई बड़े आयोजन नहीं किए। ना ही कोई ऐसी खेल गतिविधि शूरू की जो इंदौर शहर को एक नई उपलब्धि दिला सके
क्लब में होती है शराबखोरी
शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में इस बात का जिक्र किया है कि क्लब के अंदर सिर्फ शराबखोरी होती है। इसके अलावा क्लब का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। जबकि शहर के अंदर बेशकिमती जमीन का उपयोग यदि प्रदेश सरकार अपने अधीनस्थ लेकर करे तो कई खेल गतिविधय़ा यहां पर चलाई जा सकती है।
चंद लोगो को मिल रहा अरबों की जमीन का फायदा
शिकायतकर्ता ने इस बात का भी जिक्र किया है कि अरबों की जमीन का उपयोग यशवंत क्लब के कुछ सदस्य ही उठा पाते है जबकि यदि इस जमीन का उपयोग कोई सरकारी योजना को उतारने के लिए किया जाएं तो इसका फायद पूरे शहर को मिल सकता है।
परिवार वाद को बढ़ावा
यहां पर सदस्य सिर्फ उन्हे ही बनाया जाता है जो वर्तमान सदस्य के बच्चे होते है। किसी बाहरी व्यक्ति को सदस्य बनाने के लिए लाखों रूपए वसूले जाते है। यदि शहर के कुछ लोगों को ही इसका फायदा उठाना है तो उन्हें सरकार की बेशकीमती जमीन का फायदा क्यों पहुंचाया जा रहा है। उन्हें कई तरह से रियायतें मिलती है। नाम मात्र का लीज शुल्क लिया जाता है, लेकिन क्लब परिवारवाद और जातिवाद को बढ़ावा देता है। पूराने सदस्यों के बच्चे ही सदस्य बन सकते हैै। यह कैसा नियम है।
जनहित में हो जमीन का उपयोग
यशवंत क्लब के स्टेडियम का उपयोग भी कोई खिलाड़ी नहीं कर पाता है यदि सरकार इस क्लब को खत्म करके खिलाड़ियों को यह जगह दे और यहां पर आधुनिक जिम बनाने के साथ ही खिलाड़ियों के लिए खेल मैदान बनाए। करोड़ों की जमीन सरकार क्लब से ले और जनहित के कामों में उसका उपयोग करें।