मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के पेंशनधारकों और किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए गए। सबसे पहले पेंशनधारकों की महंगाई राहत में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय किया गया। इससे पेंशनधारकों की मासिक आमदनी में सुधार होगा और महंगाई के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी।
किसानों के लिए भावांतर भुगतान योजना को मिली मंजूरी
बैठक में किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सरकार ने सोयाबीन उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दिलाने के लिए भावांतर योजना को अनुमोदित किया। इस योजना के तहत यदि मंडी में किसान की उपज MSP से कम कीमत पर बिकती है, तो सरकार अंतर की राशि का भुगतान सीधे किसानों को करेगी। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने में भरोसा और सुरक्षा दोनों मिलेगी, और उनकी आय में स्थिरता आएगी।
मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए नया कदम
किसानों को मोटे अनाज की ओर प्रेरित करने और उनकी उपज का सही मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने श्रीअन्न फेडरेशन बनाने का निर्णय लिया। इस फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य न केवल मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करना है, बल्कि किसानों की उपज की सही बिक्री, विपणन और ब्रांडिंग सुनिश्चित करना भी है। इससे किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ेगा, जिससे प्रदेश में खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होगी।
फैसलों का व्यापक प्रभाव
इन निर्णयों से जहां पेंशनधारकों को महंगाई से राहत मिलेगी, वहीं किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा और उत्पादन में वृद्धि के रास्ते खुलेंगे। भावांतर योजना और श्रीअन्न फेडरेशन के माध्यम से किसान अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त कर पाएंगे और मोटे अनाज की खेती को लेकर नई संभावनाएं विकसित होंगी। कुल मिलाकर, यह कदम राज्य के ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को लंबे समय तक लाभ पहुंचाने वाला साबित होगा।