केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर जल्द ही महत्वपूर्ण घोषणा की जा सकती है। यह कदम लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत का संदेश लेकर आएगा, जो पिछले कुछ महीनों से नई सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक सरकार ने न तो आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की है और न ही किसी समिति के गठन की आधिकारिक घोषणा की है।
जानकारों के अनुसार, केंद्र सरकार नए वेतन आयोग के नियम और शर्तें तैयार करने में सक्रिय है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नवंबर 2025 तक इस संबंध में अधिसूचना जारी की जा सकती है। वर्तमान में सरकार राज्यों, वित्त विभाग और अन्य केंद्रीय विभागों से प्राप्त सुझावों की समीक्षा कर रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पुष्टि की है कि सरकार इस प्रक्रिया को तेज गति से आगे बढ़ा रही है और 8वें वेतन आयोग से संबंधित अधिसूचना सही समय पर जारी की जाएगी।
नए आयोग के सदस्य और कार्यकाल
7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। इसके बाद ही सरकार को नए आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करनी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि नई सिफारिशों को तैयार करने के लिए सरकार के पास समय कम है, इसलिए प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने की योजना बनाई जा रही है।
8वें वेतन आयोग से किसे होगा लाभ?
8वें वेतन आयोग लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधे आर्थिक लाभ होगा। अनुमान है कि 50 लाख से अधिक कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनर्स इस सुधार से लाभान्वित होंगे। वेतन आयोग की पिछली प्रक्रियाओं के अनुभव के आधार पर, नए आयोग के लागू होने में 2-3 साल का समय लग सकता है।
वेतन वृद्धि और बोनस की व्यवस्था
सरकार ने आश्वासन दिया है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक कर्मचारियों को इन वर्षों में हुई वेतन वृद्धि का पूरा लाभ बोनस के रूप में दिया जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को किसी भी तरह का वित्तीय नुकसान नहीं होगा और उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा, यह कदम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वित्तीय स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित होगा।