जाम और अतिक्रमण से राहत, लोहा मंडी क्षेत्र में बनेगी नई ट्रैफिक व्यवस्था

इंदौर के लोहा मंडी क्षेत्र में लंबे समय से जारी ट्रैफिक जाम, अव्यवस्था और अतिक्रमण की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव और विधायक गोलू शुक्ला ने 15 नवंबर 2025 को क्षेत्र का मैदानी निरीक्षण किया। इस दौरान पार्षद मृदुल अग्रवाल, अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया, ट्रैफिक डीएसपी आनंद कलागिरी, सहित क्षेत्र के प्रमुख व्यापारी भी मौजूद रहे।

पैदल भ्रमण कर समझी वास्तविक स्थिति

अग्रसेन चौराहा से जूनी इंदौर ब्रिज तक और पूरे लोहा मंडी परिसर में पैदल भ्रमण करते हुए अधिकारियों ने यातायात व्यवस्था की वर्तमान स्थिति का बारीकी से आकलन किया। निरीक्षण में सामने आया कि भारी वाहनों का अनियंत्रित प्रवेश, सड़कों पर फैले अतिक्रमण और लोड–अनलोड गतिविधियों की अनियमितता ने क्षेत्र में निरंतर जाम की स्थिति पैदा कर रखी है। इससे न केवल व्यापारियों बल्कि स्थानीय निवासियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

सड़क निर्माण और अतिक्रमण हटाने के दिए सख्त निर्देश

महापौर भार्गव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि—

• सड़कों के दोनों ओर बने अतिक्रमण तुरंत हटाए जाएँ।
• लोहा मंडी की आंतरिक सड़कों का निर्माण जन भागीदारी (PPP मॉडल) के तहत जल्द से जल्द शुरू किया जाए।
• ट्रकों, मालवाहक वाहनों और लोड–अनलोड कार्यों के लिए समय निर्धारण की नई व्यवस्थित गाइडलाइन तैयार की जाए।

उन्होंने कहा कि इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों और ट्रैफिक विभाग के साथ एक विशेष समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि व्यावहारिक और असरदार व्यवस्था लागू की जा सके।

व्यापारियों के सहयोग से बनेगी सुव्यवस्थित व्यवस्था

विधायक गोलू शुक्ला ने लोहा मंडी को शहर का महत्वपूर्ण व्यापारिक हब बताते हुए कहा कि सुचारू यातायात और सुव्यवस्थित गतिविधियों को सुनिश्चित करना प्रशासन की प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अराजकता दूर करने में व्यापारियों का सहयोग उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना प्रशासन का प्रयास।

जल्द बनेगी कार्ययोजना, मिलेगा स्थायी समाधान

निरीक्षण के अंत में महापौर ने भरोसा दिलाया कि नगर निगम और प्रशासन संयुक्त रूप से जल्द ही एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेंगे, जिसके जरिए सड़क सुधार, ट्रैफिक प्रबंधन और अतिक्रमण से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान प्रदान किया जाएगा। इससे क्षेत्र की व्यापारिक गतिविधियाँ और अधिक सुचारू, सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संचालित हो सकेंगी।