केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS – National Pension System) और एकीकृत पेंशन योजना (UPS – Unified Pension Scheme) के तहत दो नए निवेश विकल्पों को मंजूरी दी है। इन नए विकल्पों के नाम हैं — लाइफ साइकिल 75 (LC 75) और बैलेंस्ड लाइफ साइकिल (BLC)। सरकार के इस कदम से कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट फंड को जोखिम और रिटर्न के हिसाब से मैनेज करने की आज़ादी मिलेगी। लंबे समय से कर्मचारी अपने निवेश पर अधिक नियंत्रण और लचीले विकल्पों की मांग कर रहे थे, जिसे केंद्र ने अब पूरा कर दिया है।
क्या है लाइफ साइकिल 75 (Life Cycle 75)? — अधिक जोखिम, अधिक रिटर्न का विकल्प
लाइफ साइकिल 75 उन कर्मचारियों के लिए बनाया गया है जो निवेश में थोड़ी अधिक जोखिम लेकर बेहतर रिटर्न हासिल करना चाहते हैं। इस विकल्प में कुल निवेश का 75 प्रतिशत हिस्सा इक्विटी (शेयर बाजार) में लगाया जाता है। यानी युवा कर्मचारियों के लिए यह विकल्प लंबी अवधि में तेजी से रिटर्न देने का मौका प्रदान करता है। हालांकि, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, इस योजना में इक्विटी का अनुपात धीरे-धीरे कम होता जाता है। उदाहरण के लिए, 35 साल की उम्र के बाद इक्विटी निवेश घटने लगता है, और 55 साल की उम्र तक यह सिर्फ 15 प्रतिशत रह जाता है। इससे युवा अवस्था में अधिक मुनाफे का अवसर मिलता है, जबकि उम्र बढ़ने के साथ जोखिम अपने आप कम हो जाता है।
बैलेंस्ड लाइफ साइकिल (Balanced Life Cycle): सुरक्षित और स्थिर रिटर्न का विकल्प
दूसरा विकल्प बैलेंस्ड लाइफ साइकिल (BLC) है, जिसे पहले के LC 50 का संशोधित रूप कहा जा रहा है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई है जो संतुलित जोखिम और स्थिर रिटर्न चाहते हैं। इस मॉडल में अधिकतम 50% निवेश इक्विटी (Equity) में होता है, जबकि बाकी हिस्सा बॉन्ड्स या सरकारी सिक्योरिटीज में लगाया जाता है। इस योजना में इक्विटी का अनुपात 45 वर्ष की उम्र से कम होना शुरू होता है, ताकि जैसे-जैसे सेवानिवृत्ति का समय नजदीक आए, जोखिम स्वतः कम होता जाए। इस कारण यह विकल्प उन कर्मचारियों के लिए बेहतर है जो मुनाफे के साथ सुरक्षा का संतुलन बनाए रखना चाहते हैं।
पहले से उपलब्ध निवेश विकल्प — सुरक्षित से लेकर डायनेमिक तक
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और UPS में पहले से ही कई निवेश विकल्प मौजूद हैं। इनमें सबसे लोकप्रिय डिफॉल्ट विकल्प (Default Option) है, जिसमें निवेश अपने आप उम्र के अनुसार समायोजित होता रहता है। इसके अलावा, स्कीम G (Scheme G) के तहत पूरा निवेश सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) में किया जाता है, जो सबसे सुरक्षित माना जाता है। वहीं, पहले से मौजूद LC 25 और LC 50 जैसे विकल्पों में क्रमशः 25% और 50% तक इक्विटी में निवेश किया जाता है। ये योजनाएँ भी उम्र बढ़ने के साथ इक्विटी का अनुपात घटाकर जोखिम को नियंत्रित करती हैं।
कर्मचारियों के लिए फायदेमंद फैसला — बढ़ेगी पारदर्शिता और नियंत्रण
केंद्र सरकार का यह कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अब वे अपनी जोखिम उठाने की क्षमता, निवेश की समझ और रिटायरमेंट लक्ष्य के अनुसार खुद तय कर सकेंगे कि उन्हें किस प्रकार का निवेश चाहिए सुरक्षित, संतुलित या अधिक रिटर्न वाला। यह निर्णय न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि कर्मचारियों को अपने भविष्य की वित्तीय योजना बनाने में अधिक स्वतंत्रता भी देगा।