उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में सूचीबद्ध विचाराधीन प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण के लिए दिए गए निर्देशों को समाप्त किए जाने की अधिवक्ताओं ने की मांग
हड़ताल :अशोकनगर।उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में सूचीबद्ध विचाराधीन प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण के लिए दिए गए निर्देशों को समाप्त किए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को जिला अभिभाषक संघ द्वारा एक दिवसीय हड़ताल के साथ मुख्य न्यायाधीश जबलपुर के नाम जिला एवं सत्र न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। संघ के जिला अध्यक्ष महेंद्र यादव ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के फल स्वरुप प्रकरण शीघ्रता से निराकृत किए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों को न्याय प्राप्त नहीं होगा, बल्कि केवल प्रकरणों का निराकरण होगा।
उक्त निर्देश आम पक्षकार एवं अधिवक्ताओं पर विपरीत प्रभाव डालने वाले हैं, शीघ्र सुनवाई से अधिवक्ताओं एवं न्यायाधीश पर मानसिक व शारीरिक दबाव रहेगा। इस कारण नए महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई पर बल नहीं दिया जायेगा। जिससे नए प्रकरण पिछड़ते जाएंगे। न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा। उच्च न्यायालय की उक्त पॉलिसी के कारण अधिवक्ताओं व पक्षकारों में असंतोष बन रहा है।
उपरोक्त आदेश के विरोध में जिला अधिवक्ता संघ की जनरल मीटिंग में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि 24 फरवरी को एक दिवसीय हड़ताल की जाएगी। और सभी अधिवक्ता गण न्यायालयीन कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे। ज्ञापन के माध्यम से हमारी मांग है कि पुराने सूचीबद्ध प्रकरणों को समयावधि में निराकृत किए जाने संबंधी निर्देश को समाप्त किया जाए। जिससे पक्षकारों को उनके प्रकरणों में सार भूत न्याय प्राप्त हो सके।
एवं सभी अधिवक्तागण न्यायिक प्रक्रिया में सहभागी बन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। ज्ञापन देने के दौरान अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव,सचिव रमेश इटोरिया,उपाध्यक्ष पंकज श्रीवास्तव सह सचिव राजेश यादव कोषाध्यक्ष सुधीर गुप्ता पुस्तकालय सचिव आशीष दुबे कार्यकारिणी सदस्य हरिओम शर्मा शराफत पठान रविंद्र लोधी अरुण शर्मा विष्णु बिरथरे, जगत नारायण राजोरिया, संदीप तिवारी,लक्ष्मी नारायण लोधी उदय कुमार थत्ते, उपेंद्र चौहान, रामेश्वर भारद्वाज, भगवती प्रसाद लोधी, सुधीर पलिया,खेमचंद शर्मा अजय रघुवंशी, सोहन सिंह नरवरिया सहित अन्य अधिवक्ता गण मौजूद रहे।