Agricultural Loan Limit : केंद्र सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनमें प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शामिल हैं। हाल ही में, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने बैंक प्रमुखों के साथ बैठक की और किसानों को अधिकतम ऋण देने की दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब देशभर के किसान बिना किसी गारंटी के पहले से अधिक ऋण ले सकेंगे।
1 जनवरी से लागू होगा नया नियम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने किसानों के लिए असुरक्षित ऋण की सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया है। यह नया नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। इसके तहत, अब किसान बैंकों से 2 लाख रुपये तक का लोन ले सकेंगे, जबकि पहले यह सीमा 1.6 लाख रुपये थी। इस प्रकार, ऋण सीमा में 40 हजार रुपये की वृद्धि की गई है। कृषि लागत में बढ़ोतरी और छोटे किसानों को सहायता देने के उद्देश्य से RBI ने यह कदम उठाया है।
किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ
इस नए नियम से देशभर के किसानों को बहुत फायदा होगा। अब किसानों को 2 लाख रुपये तक के कृषि और संबंधित ऋण के लिए कोई संपार्श्विक (collateral) या मार्जिन की आवश्यकता नहीं होगी। कृषि मंत्रालय के अनुसार, इस फैसले से छोटे और सीमांत किसानों को विशेष रूप से लाभ होगा, क्योंकि 86 प्रतिशत से अधिक छोटे किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
बैंकों को भी निर्देश दिया गया है कि वे इस नए आदेश को जल्दी से लागू करें और किसानों को इन नए ऋण नियमों के बारे में पूरी जानकारी दें। यह कदम किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजनाओं के लिए आसान पहुंच और ऋण की सुविधा प्रदान करेगा, साथ ही सरकार की संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना का भी समर्थन करेगा।
सरकार की अन्य योजनाएं किसानों के लिए लाभकारी
केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए चल रही अन्य योजनाएं भी उनके लिए सहायक हैं। उदाहरण के तौर पर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9.5 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यह सहायता किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की तीन किस्तों में दी जाती है। यह राशि सरकार द्वारा पात्र किसानों के खातों में सीधे (DBT – Direct Benefit Transfer) ट्रांसफर की जाती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है और किसानों को सीधा लाभ मिलता है।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना और ब्याज सब्सिडी
केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण योजना के तहत किसानों को 4 फीसदी की प्रभावी ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का ऋण मिलता है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि वे कृषि कार्यों में निवेश कर सकें और अपनी आय बढ़ा सकें।
इसके साथ ही, सरकार ने ब्याज सब्सिडी योजना को भी संशोधित किया है, जिससे किसानों को अधिक मदद मिलेगी। नए नियमों के तहत, अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिलने की संभावना है, जिससे उन्हें कृषि कार्यों के लिए आसान वित्तीय मदद मिल सकेगी।