Bhopal News : नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय, भोपाल में प्रदेशभर के सभी नगर निगमों के महापौरों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी, इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित प्रदेशभर के सभी महापौर शामिल हुए।
इस अवसर पर एसीएस संजय दुबे और विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे।बैठक में नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली को और प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि नगरीय निकायों को आधुनिक तकनीकों और पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी।
बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय………
– चुंगी का पैसा समय पर और पूर्ण रूप से प्राप्त हो।
– प्रदेश के सभी नगर निगमों द्वारा एनर्जी ऑडिट कराया जाएगा।
– प्रत्येक सप्ताह महापौर-परिषद (एमआईसी) की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित होगी।
– शहर की सड़कों की रिस्टोरेशन की गुणवत्ता की सघन जांच होगी, जिसके लिए राज्यस्तरीय दल निरीक्षण करेगा।
– बिल्डिंग परमिशन से संबंधित डेटा फॉर्मेट को सरल बनाकर सीधे निर्देश जारी होंगे।
– लीज से जुड़े लंबित प्रकरणों को सूचीबद्ध कर शीघ्र निराकरण किया जाएगा।
– प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नवीन तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।
– डीजल बचत के लिए डिजिटलाइजेशन और कर्मचारियों के लिए फेस अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाएगा।
– नगरीय निकायों का खर्च कम करने और आकलन की नई व्यवस्था तकनीक के माध्यम से विकसित की जाएगी।
– निकाय स्तर पर रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
बैठक के दौरान महापौर परिषद के प्रदेश अध्यक्ष पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में सभी महापौरों ने अपने-अपने शहरों से जुड़े विषयों पर मंत्री विजयवर्गीय से विस्तारपूर्वक चर्चा की। वहीं इस बैठक में छिंदवाड़ा के मेयर विक्रम अहके ने कहा कि – नगर निगम क्षेत्र में राजस्व की कई ऐसी जमीनें है, जो निगम जनोपयोगी कामों में उपयोग कर सकता है। लेकिन वे जमीनें नजूल के नाम पर दर्ज होने की वजह से निगम को शासन की परमिशम लेनी पड़ती है। राजस्व की ऐसी जमीनों का आधिपत्य नगर निगम के पास होना चाहिए।
इस दौरान रतलाम महापौर ने भी कहा कि – अमृत परियोजना के फेज -1 में कराए गए कामों में कई गड़बड़ियों की शिकायतें लगातार आ रही है। अमृत 1 में कराए गए कामों की बीरीकी से जांच करानी चाहिए।
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में प्रदेश भर के सभी महापौरों ने अपनी-अपने क्षेत्रों से जुड़ी समस्याए रखी। वहीं एक महापौर ने कहा कि नगर निगम में कर्मचारियों की भर्तियों के अधिकार महापौर को मिलने चाहिए। वहीं बैठक में मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि 10 दिन में महापौर और निगम आयुक्त नियमित रूप से बैठकर निगम से जुड़े विषयों पर चर्चा करें और समस्याओं का त्वरित समाधान हो।