Anganwadi Workers Salary 2025: चैत्र नवरात्रि से पहले सरकार ने भर दी झोली, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं-सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी

Anganwadi Workers Salary 2025: 31 मार्च से चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हो रहा है, और इससे पहले आंगनबाड़ी और मिड-डे मील कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने इन कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिससे हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। यह निर्णय न केवल उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करेगा, बल्कि उनके महत्वपूर्ण योगदान को भी मान्यता देने वाला कदम माना जा रहा है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में उत्साह और संतोष की लहर दौड़ गई है।

दरअसल, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सोमवार को वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का वार्षिक बजट पेश किया, जिसमें सरकारी कर्मचारियों और दिहाड़ी मजदूरों के साथ-साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी बड़ी सौगात दी गई है। सरकार ने बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि करने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मासिक मानदेय में भी इजाफा किया गया है। यह कदम महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण बाल विकास सेवाओं को मजबूती देने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास माना जा रहा है।

सरकार ने बजट में विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के मानदेय में संशोधन करते हुए नई दरों की घोषणा की है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ₹10,500 प्रतिमाह, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ₹7,300, और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को ₹5,800 मासिक मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही:

• आशा वर्कर – ₹5,800
• मिड-डे मील वर्कर – ₹5,000
• वाटर कैरियर (शिक्षा विभाग) – ₹5,500
• जलरक्षक – ₹5,600
• जल शक्ति विभाग के मल्टी पर्पस वर्कर – ₹5,500
• पैरा फिटर तथा पम्प-ऑप्रेटर – ₹6,600
• पंचायत चौकीदार – ₹8,500
• राजस्व चौकीदार – ₹6,300
• राजस्व लम्बरदार – ₹4,500

सरकार के इस फैसले से राज्य के हजारों श्रमिकों को राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

आपको बता दें कि पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ₹10,000 मासिक मानदेय दिया जाता था, जिसे अब सरकार ने ₹500 की बढ़ोतरी के साथ ₹10,500 कर दिया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है।

वहीं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पहले ₹7,000 मिलते थे, जिसे ₹300 बढ़ाकर ₹7,300 कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी बजट 2025-26 में की गई है, जिसका लाभ सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली महिलाओं को मिलेगा।