सोमवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) की नियुक्ति को लेकर एक अहम बैठक पीएमओ में आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने बैठक में प्रस्ताव दिया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर लगातार सुनवाई कर रहा है, ऐसे में CEC की नियुक्ति को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह निर्णय किसी भी तरह से व्यक्तिगत एंगेजमेंट से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की जरूरत है। हालांकि, राहुल के इस सुझाव को बैठक में स्वीकार नहीं किया गया।
कांग्रेस का स्टैंड और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीईसी का चयन पीएम, नेता विपक्ष और गृह मंत्री की समिति के द्वारा होना चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 के फैसले में बताया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने सीईसी के चयन में न्यायपालिका (सीजेआई) को शामिल करने की प्रक्रिया को हटा दिया, जो कि अदालत में चुनौती दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 19 फरवरी को
कांग्रेस ने यह भी कहा कि आज की बैठक को स्थगित किया जाना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है। यदि सुप्रीम कोर्ट भविष्य में CEC चयन प्रक्रिया को निरस्त करता है, तो तात्कालिक चयन का क्या असर होगा, इसे ध्यान में रखते हुए चयन की प्रक्रिया को कुछ समय के लिए टालने की सलाह दी गई थी।
कांग्रेस के नेताओं का बयान
कांग्रेस नेता अजय माकन ने बैठक के बाद कहा कि कांग्रेस का यह मानना है कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राहुल गांधी ने बैठक में क्या कहा, यह पार्टी की आंतरिक बातचीत है, लेकिन पार्टी का आधिकारिक स्टैंड वही है जो मीडिया के सामने प्रस्तुत किया गया है।