भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने ग्राहकों को एक महत्वपूर्ण बदलाव की जानकारी दी है। बैंक ने घोषणा की है कि 30 नवंबर 2025 के बाद OnlineSBI और YONO Lite पर mCash भेजने और क्लेम करने की सुविधा पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि ग्राहक अब बिना बेनिफिशरी जोड़ें किसी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के जरिए पैसा नहीं भेज पाएंगे और न ही mCash लिंक से फंड का दावा कर सकेंगे।
ग्राहकों को दिए गए नए विकल्प
SBI ने अपनी वेबसाइट पर नोटिस जारी करते हुए बताया कि mCash बंद होने के बाद ग्राहक UPI, IMPS, NEFT और RTGS जैसे सुरक्षित डिजिटल पेमेंट विकल्पों का उपयोग करें। बैंक का कहना है कि ये सभी सिस्टम तेज, सुरक्षित और व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं, इसलिए mCash के हटने से ग्राहकों को लेनदेन में कोई परेशानी नहीं होगी।
mCash क्या था और कैसे काम करता था?
mCash SBI की एक विशेष सुविधा थी जिससे ग्राहक बिना लाभार्थी रजिस्टर किए सिर्फ मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के माध्यम से पैसे भेज सकते थे। भेजने वाले ग्राहक को इंटरनेट बैंकिंग की आवश्यकता होती थी।
प्राप्तकर्ता को एसएमएस या ईमेल के माध्यम से एक 8 डिजिट का पासकोड और एक सुरक्षित लिंक मिलता था, जिसके माध्यम से वह किसी भी बैंक अकाउंट में राशि क्लेम कर सकता था।
mCash ऐप से क्या-क्या किया जा सकता था?
- सुरक्षित पासकोड के आधार पर भेजा गया पैसा क्लेम करना
- किसी भी बैंक अकाउंट में राशि ट्रांसफर करना
- बार-बार उपयोग के लिए बैंक अकाउंट और IFSC को फेवरेट में सेव करना
- यह ऐप Google Play Store से डाउनलोड कर MPIN सेट करके उपयोग किया जाता था।
UPI बना सबसे बड़ा विकल्प
mCash बंद होने के बाद ग्राहकों के लिए सबसे आसान और सुरक्षित विकल्प है SBI UPI (BHIM SBI Pay)।
इस ऐप से:
- पैसा भेजना
- पैसा प्राप्त करना
- ऑनलाइन बिल पेमेंट
- मोबाइल रिचार्ज
- QR स्कैन पेमेंट
जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
UPI से पैसे कैसे भेजें?
- BHIM SBI Pay ऐप में लॉग इन करें
- ‘Pay’ विकल्प पर क्लिक करें
- VPA, अकाउंट + IFSC या QR कोड में से कोई भी तरीका चुनें
- आवश्यक जानकारी भरें
- डेबिट अकाउंट सिलेक्ट करें
- UPI PIN डालकर ट्रांजेक्शन को अधिकृत करें
- भुगतान पूरा हो जाएगा
ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा?
mCash हटने के बावजूद सभी बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। SBI ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय केवल नियमित प्रक्रिया सुधार का हिस्सा है और इसका खाताधारकों के मौजूदा लेनदेन, एग्रीमेंट या बैंकिंग गतिविधियों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।