अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय ‘एकल इकाई’ के रूप में मान्य, विद्यालय स्तर पर ही लागू होते हैं आरक्षण के विहित नियम
पूर्ण विस्तार पर एक लाख से अधिक रोजगार और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सालाना ₹2,000 करोड़ के मूल्यवर्धन का अनुमान