मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि बैठक में पूरे प्रदेश में साइबर तहसील का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में तहसीलदार के 10 और नायब तहसीलदार के 15 पद, साथ ही सहायक वर्ग तीन श्रेणी के तीन पदों को अंतरित करने की स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट बैठक में भृत्य के दो पद आउटसोर्स से भरे जाने का निर्णय लिया गया। मिशन शक्ति के अंतर्गत, 2025-26 तक सभी जिलों में हब फॉर एम्पावरमेंट फॉर वूमेन संचालित करने की योजना बनाई गई है, इसके लिए प्रत्येक जिले में सात पदों की स्वीकृति दी गई है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह अस्वस्थ्य होने के कारण जबलपुर से वर्चुअली बैठक में शामिल हुए।
कैबिनेट बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:
– मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना के अंतर्गत कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति के सूचकांक की सीमा में वृद्धि की गई।
– रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए 87.50 लाख रुपये की राशि देने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।
– ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के निस्तारण के लिए राज्य सहकारी विपणन संघ को एक हजार रुपये की निश्शुल्क गारंटी उपलब्ध कराई जाएगी।
– सिंगरौली जिले के चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की स्वीकृति दी गई, जिससे 142 ग्रामों में लगभग 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।